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In a significant legal development, the Madhya Pradesh High Court has intervened in the aftermath of irregularities discovered in the Sarpanch elections for Bamhori Madia Gram Panchayath. Following a petition filed by a candidate, the court has disposed of the case, mandating the Madhya Pradesh Election Commission to conduct fresh elections for Polling Booth No.145 within the next 60 days.

The single-judge bench, led by Justice Vivek Agarwal, not only addressed the need for a re-election but also directed strict disciplinary action against the erring election officer, emphasizing that such officials should not be deputed for election work in the future. The court highlighted the importance of filing a report detailing the disciplinary measures taken within the specified 60-day period.

The petition before the court revealed a stark difference of 50 votes between the petitioner and the intervener candidates, mirroring the disparity between the ballots issued and the actual votes polled. The court had earlier raised concerns about the credibility of the election process, noting discrepancies in the ‘Kacchi Parchi’ (rough parchi) issued by the polling officer.

The Madhya Pradesh Election Commission, responding to the court, acknowledged the irregularities reported by observers and approved an internal report. As a result, the commission committed to organizing a re-election for Polling Booth No.145. In light of these assurances, the court disposed of the petition, allowing the commission to proceed with the re-election within the stipulated time frame.

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Malayalam:

ജസ്റ്റിസ് പ്രിവിലേജ്ഃ ക്രമക്കേടുകൾക്കിടയിൽ പുതിയ സർപഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

ഒരു സുപ്രധാന നിയമപരമായ സംഭവവികാസത്തിൽ, ബംഹോറി മഡിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനായുള്ള സർപഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടു. അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോളിംഗ് ബൂത്ത് നമ്പർ 145 ലേക്ക് പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ മധ്യപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയെ തുടർന്ന് കോടതി കേസ് തീർപ്പാക്കി.

ജസ്റ്റിസ് വിവേക് അഗർവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിംഗിൾ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവശ്യകതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, തെറ്റ് ചെയ്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കർശന അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭാവിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിയോഗിക്കരുതെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. നിശ്ചിത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടികൾ വിശദമാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

നൽകിയ ബാലറ്റുകളും പോൾ ചെയ്ത യഥാർത്ഥ വോട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള അസമത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഹർജിക്കാരനും ഇടനിലക്കാരനും തമ്മിലുള്ള 50 വോട്ടുകളുടെ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. പോളിംഗ് ഓഫീസർ പുറപ്പെടുവിച്ച ‘കച്ചി പാർച്ചി’ (പരുക്കൻ പാർച്ചി) യിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് കോടതി നേരത്തെ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

കോടതിക്ക് മറുപടിയായി മധ്യപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ക്രമക്കേടുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി, പോളിംഗ് ബൂത്ത് നമ്പർ 145 ലേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കമ്മീഷൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈ ഉറപ്പുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കമ്മീഷനെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഹർജി തീർപ്പാക്കി.

Tamil:

முறைகேடுகளுக்கு மத்தியில் புதிய சர்பஞ்ச் தேர்தலுக்கு மத்தியப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சட்ட வளர்ச்சியில், பம்போரி மடியா கிராம பஞ்சாயத்துக்கான சர்பஞ்ச் தேர்தலில் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மத்தியப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் தலையிட்டுள்ளது. ஒரு வேட்பாளர் தாக்கல் செய்த மனுவைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்றம் இந்த வழக்கைத் தீர்த்து வைத்தது, அடுத்த 60 நாட்களுக்குள் வாக்குச் சாவடி எண். 145 க்கான புதிய தேர்தல்களை நடத்துமாறு மத்தியப் பிரதேச தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டது.

நீதிபதி விவேக் அகர்வால் தலைமையிலான ஒற்றை நீதிபதி அமர்வு, மறுதேர்தலின் அவசியத்தை உரையாற்றியது மட்டுமல்லாமல், தவறு செய்த தேர்தல் அதிகாரி மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட்டது, இதுபோன்ற அதிகாரிகளை எதிர்காலத்தில் தேர்தல் பணிகளுக்கு நியமிக்கக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தியது. குறிப்பிட்ட 60 நாட்களுக்குள் எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை விவரிக்கும் அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை நீதிமன்றம் எடுத்துரைத்தது.

நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், மனுதாரருக்கும் இடைத்தரகர் வேட்பாளருக்கும் இடையே 50 வாக்குகள் வித்தியாசம் இருப்பதாக தெரியவந்தது, இது வழங்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுக்கும் வாக்களிக்கப்பட்ட உண்மையான வாக்குகளுக்கும் இடையிலான ஏற்றத்தாழ்வை பிரதிபலிக்கிறது. தேர்தல் செயல்முறையின் நம்பகத்தன்மை குறித்து நீதிமன்றம் முன்பு கவலைகளை எழுப்பியது, வாக்குப்பதிவு அதிகாரி வழங்கிய ‘கச்சி பர்ச்சி’ (தோராயமான பர்ச்சி) இல் உள்ள முரண்பாடுகளைக் குறிப்பிட்டது.

நீதிமன்றத்திற்கு பதிலளித்த மத்தியப் பிரதேச தேர்தல் ஆணையம், பார்வையாளர்கள் தெரிவித்த முறைகேடுகளை ஒப்புக் கொண்டு உள் அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இதன் விளைவாக, வாக்குச் சாவடி எண். 145 க்கான மறுதேர்தலை ஏற்பாடு செய்ய ஆணையம் உறுதியளித்தது. இந்த உத்தரவாதங்களின் வெளிச்சத்தில், நீதிமன்றம் மனுவைத் தீர்த்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் மறுதேர்தலைத் தொடர ஆணையத்தை அனுமதித்தது.

Punjabi:

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਮਹੋਰੀ ਮਾਦੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 145 ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਡ਼ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 50 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ “ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ. 145 ਲਈ ਮੁਡ਼ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Gujarati:

મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટનો નવા પંચની ચૂંટણીનો આદેશ

એક નોંધપાત્ર કાયદાકીય વિકાસમાં, મધ્યપ્રદેશ ઉચ્ચ અદાલતે બમહોરી મડિયા ગ્રામ પંચાયતની સરપંચની ચૂંટણીમાં થયેલી ગેરરીતિઓ પછી હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. એક ઉમેદવાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને પગલે કોર્ટે કેસનો નિકાલ કર્યો છે, જેમાં મધ્યપ્રદેશ ચૂંટણી પંચને આગામી 60 દિવસમાં મતદાન મથક નંબર 145 માટે નવેસરથી ચૂંટણી યોજવાનો આદેશ આપ્યો છે.

જસ્ટિસ વિવેક અગ્રવાલની આગેવાની હેઠળની સિંગલ-જજ બેન્ચે માત્ર ફરીથી ચૂંટણીની જરૂરિયાત પર જ ધ્યાન આપ્યું ન હતું, પરંતુ ભૂલ કરનાર ચૂંટણી અધિકારી સામે કડક શિસ્તભંગની કાર્યવાહીનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આવા અધિકારીઓને ભવિષ્યમાં ચૂંટણી કાર્ય માટે નિયુક્ત ન કરવા જોઈએ. અદાલતે નિર્દિષ્ટ 60 દિવસના સમયગાળામાં લેવામાં આવેલા શિસ્તભંગના પગલાંની વિગતવાર અહેવાલ દાખલ કરવાના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.

અદાલત સમક્ષની અરજીમાં અરજદાર અને દરમિયાનગીરી કરનારા ઉમેદવારો વચ્ચે 50 મતોનો સ્પષ્ટ તફાવત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જે બહાર પાડવામાં આવેલા મતપત્રો અને વાસ્તવિક મતદાન થયેલા મત વચ્ચેની અસમાનતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કોર્ટે અગાઉ ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ‘કચ્ચી પારચી’ (રફ પારચી) માં વિસંગતતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણી પ્રક્રિયાની વિશ્વસનીયતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

મધ્યપ્રદેશ ચૂંટણી પંચે અદાલતને જવાબ આપતા નિરીક્ષકો દ્વારા નોંધાયેલી અનિયમિતતાઓને સ્વીકારી હતી અને આંતરિક અહેવાલને મંજૂરી આપી હતી. પરિણામે, કમિશન પોલિંગ બૂથ No.145 માટે ફરીથી ચૂંટણી આયોજન માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ ખાતરીઓના પ્રકાશમાં, અદાલતે અરજીનો નિકાલ કર્યો, આયોગને નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં ફરીથી ચૂંટણી સાથે આગળ વધવાની મંજૂરી આપી.

Bengali:

ন্যায়বিচারের প্রাধান্য, অনিয়মের মধ্যে নতুন করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্দেশ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের

একটি উল্লেখযোগ্য আইনি অগ্রগতিতে, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট বামহোরি মাদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনিয়মের সন্ধান পাওয়ার পরে হস্তক্ষেপ করেছে। একজন প্রার্থীর দায়ের করা আবেদনের পরে, আদালত মামলাটি নিষ্পত্তি করেছে, মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন কমিশনকে আগামী 60 দিনের মধ্যে পোলিং বুথ নং. 145 এর জন্য নতুন করে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছে।

বিচারপতি বিবেক আগরওয়ালের নেতৃত্বাধীন একক বিচারপতির বেঞ্চ কেবল পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখই করেনি, ভুল নির্বাচন অফিসারের বিরুদ্ধে কঠোর শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেছে যে ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মকর্তাদের নির্বাচনী কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। আদালত নির্দিষ্ট 60 দিনের মধ্যে গৃহীত শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিলের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

আদালতে দায়ের করা আবেদনে আবেদনকারী এবং হস্তক্ষেপকারী প্রার্থীদের মধ্যে 50টি ভোটের স্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছে, যা জারি করা ব্যালট এবং প্রকৃত ভোটের মধ্যে বৈষম্যকে প্রতিফলিত করে। আদালত এর আগে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, পোলিং অফিসারের জারি করা ‘কাচ্চি পার্চি’ (রুক্ষ পার্চি)-র অসামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করে।

মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন কমিশন, আদালতের প্রতিক্রিয়ায়, পর্যবেক্ষকদের দ্বারা রিপোর্ট করা অনিয়মের কথা স্বীকার করে এবং একটি অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন অনুমোদন করে। ফলস্বরূপ, কমিশন পোলিং বুথ নং 145 এর জন্য পুনর্নির্বাচনের আয়োজন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই আশ্বাসের আলোকে আদালত আবেদনটির নিষ্পত্তি করে কমিশনকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পুনর্নির্বাচনের অনুমতি দেয়।

Hindi:

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अनियमितताओं के बीच नए सिरे से पंच चुनाव कराने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बमहोरी मडिया ग्राम पंचायत के लिए पंच चुनावों में पाई गई अनियमितताओं के बाद हस्तक्षेप किया है। एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका के बाद, अदालत ने मामले का निपटारा किया, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को अगले 60 दिनों के भीतर मतदान केंद्र संख्या 145 के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने न केवल फिर से चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया, बल्कि गलती करने वाले चुनाव अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी निर्देश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे अधिकारियों को भविष्य में चुनाव कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने निर्दिष्ट 60 दिनों की अवधि के भीतर किए गए अनुशासनात्मक उपायों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

अदालत के समक्ष याचिका में याचिकाकर्ता और हस्तक्षेप करने वाले उम्मीदवारों के बीच 50 मतों के स्पष्ट अंतर का खुलासा किया गया, जो जारी किए गए मतपत्रों और वास्तविक मतदान के बीच की असमानता को दर्शाता है। अदालत ने पहले मतदान अधिकारी द्वारा जारी ‘कच्ची पारची’ (रफ पारची) में विसंगतियों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में चिंता जताई थी।

मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने अदालत को जवाब देते हुए पर्यवेक्षकों द्वारा बताई गई अनियमितताओं को स्वीकार किया और एक आंतरिक रिपोर्ट को मंजूरी दी। नतीजतन, आयोग ने मतदान केंद्र संख्या. 145 के लिए फिर से चुनाव आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध किया। इन आश्वासनों के आलोक में, अदालत ने याचिका का निपटारा किया, आयोग को निर्धारित समय सीमा के भीतर फिर से चुनाव के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।

Telugu:

మధ్యప్రదేశ్ లో కొత్త సర్పంచ్ ఎన్నికలుః హైకోర్టు ఆదేశం

ఒక ముఖ్యమైన చట్టపరమైన అభివృద్ధిలో, బమ్హోరి మడియా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎన్నికలలో అవకతవకలు కనుగొనబడిన తరువాత మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు జోక్యం చేసుకుంది. ఒక అభ్యర్థి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ తరువాత, కోర్టు కేసును పరిష్కరించింది, రాబోయే 60 రోజుల్లో పోలింగ్ బూత్ నంబర్ 145 కు తాజా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని మధ్యప్రదేశ్ ఎన్నికల కమిషన్ను ఆదేశించింది.

జస్టిస్ వివేక్ అగర్వాల్ నేతృత్వంలోని సింగిల్ జడ్జి బెంచ్, తిరిగి ఎన్నిక చేయవలసిన అవసరాన్ని ప్రస్తావించడమే కాకుండా, తప్పు చేసిన ఎన్నికల అధికారిపై కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలను కూడా ఆదేశించింది, భవిష్యత్తులో ఎన్నికల పనులకు అటువంటి అధికారులను నియమించరాదని నొక్కి చెప్పింది. నిర్ణీత 60 రోజుల వ్యవధిలో తీసుకున్న క్రమశిక్షణా చర్యలను వివరిస్తూ నివేదికను దాఖలు చేయవలసిన ప్రాముఖ్యతను కోర్టు హైలైట్ చేసింది.

కోర్టు ముందు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పిటిషనర్ మరియు మధ్యవర్తిత్వ అభ్యర్థుల మధ్య 50 ఓట్ల వ్యత్యాసాన్ని వెల్లడించింది, ఇది జారీ చేసిన బ్యాలెట్లకు మరియు పోలైన వాస్తవ ఓట్ల మధ్య అసమానతను ప్రతిబింబిస్తుంది. పోలింగ్ అధికారి జారీ చేసిన ‘కచ్చి పర్చి’ (కఠినమైన పర్చి) లో వ్యత్యాసాలను గమనించిన కోర్టు ఇంతకుముందు ఎన్నికల ప్రక్రియ విశ్వసనీయత గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

మధ్యప్రదేశ్ ఎన్నికల సంఘం, కోర్టుకు ప్రతిస్పందిస్తూ, పరిశీలకులు నివేదించిన అవకతవకలను అంగీకరించి, అంతర్గత నివేదికను ఆమోదించింది. ఫలితంగా, కమిషన్ పోలింగ్ బూత్ No.145 కోసం తిరిగి ఎన్నిక నిర్వహించడానికి కట్టుబడి. ఈ హామీల నేపథ్యంలో, కోర్టు పిటిషన్ను పరిష్కరించి, నిర్ణీత కాలపరిమితిలోపు తిరిగి ఎన్నికను కొనసాగించడానికి కమిషన్ను అనుమతించింది.

Urdu:

جسٹس پریول: مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے بے ضابطگیوں کے درمیان نئے سرپنچ انتخابات کا حکم دیا

ایک اہم قانونی پیش رفت میں ، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے بمہوری مادیا گرام پنچایت کے سرپنچ انتخابات میں پائے جانے والے بے ضابطگیوں کے بعد مداخلت کی ہے ۔ ایک امیدوار کی جانب سے دائر درخواست کے بعد عدالت نے معاملے کو نمٹاتے ہوئے مدھیہ پردیش الیکشن کمیشن کو اگلے 60 دنوں کے اندر ووٹنگ بوتھ نمبر. 145 کے لیے نئے انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے ۔

جسٹس وویک اگروال کی سربراہی میں سنگل جج بنچ نے نہ صرف دوبارہ انتخاب کی ضرورت پر توجہ دی بلکہ غلطی کرنے والے الیکشن افسر کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اہلکاروں کو مستقبل میں انتخابی کاموں کے لیے تعینات نہیں کیا جانا چاہیے ۔ عدالت نے مخصوص 60 دن کی مدت کے اندر کیے گئے تادیبی اقدامات کی تفصیل سے رپورٹ داخل کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی ۔

عدالت کے سامنے دائر درخواست میں درخواست گزار اور مداخلت کرنے والے امیدواروں کے درمیان 50 ووٹوں کا واضح فرق ظاہر کیا گیا ، جو جاری کردہ بیلٹ اور اصل ووٹوں کے درمیان فرق کی عکاسی کرتا ہے ۔ عدالت نے اس سے قبل انتخابی عمل کی ساکھ کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا تھا ، جس میں پولنگ افسر کی طرف سے جاری کردہ ‘کچی پارچی’ (کھردری پارچی) میں تضادات کو نوٹ کیا گیا تھا ۔

مدھیہ پردیش الیکشن کمیشن نے عدالت کو جواب دیتے ہوئے مبصرین کی طرف سے رپورٹ کی گئی بے ضابطگیوں کو تسلیم کیا اور ایک داخلی رپورٹ کی منظوری دی ۔ اس کے نتیجے میں ، کمیشن نے ووٹنگ بوتھ نمبر. 145 کے لئے دوبارہ انتخابات کے انعقاد کا عہد کیا ۔ ان یقین دہانیوں کی روشنی میں عدالت نے کمیشن کو مقررہ وقت کے اندر دوبارہ انتخاب کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دیتے ہوئے عرضی کو نمٹا دیا ۔