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In a groundbreaking ruling, the Delhi High Court has reinforced the gender-neutral nature of maintenance pendente lite and litigation expenses provision under the Hindu Marriage Act. This verdict holds profound implications for the legal landscape, redefining the responsibilities of spouses during divorce proceedings.

The court, comprised of Justice V Kameswar Rao and Justice Anoop Kumar Mendiratta, emphasized that the earning capacity of a spouse, regardless of gender, should be considered when determining maintenance. If a spouse possesses the ability to earn but chooses unemployment without justification, burdening the other party with sole financial responsibility is unjust.

The court clarified that precision in equivalence is not necessary but emphasized the objective of providing relief to the financially vulnerable spouse during proceedings. This ensures that no party suffers due to a lack of income sources. Sections 24 & 25 of the Hindu Marriage Act were underscored as pivotal in defining the rights, liabilities, and obligations arising from marriage.

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Malayalam:

നിയമപരമായ കാരണങ്ങൾ തകർക്കുന്നുഃ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു

മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ആശ്വാസം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതികൾക്കും സെഷൻസ് കോടതികൾക്കും അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ട്, ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ പരിധി വിപുലീകരിച്ചു. ഈ സുപ്രധാന വിധി അധികാരപരിധിയുടെ പരമ്പരാഗത അതിർത്തികളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അധികാരപരിധിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ വീക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ അധികാരപരിധി നിയന്ത്രിച്ച മുൻ വിധികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതികളെയും സെഷൻസ് കോടതികളെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സമീപകാല വിധി നിയമപരമായ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. അത്തരം ജാമ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്കും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കും നോട്ടീസ് നൽകൽ, അന്തർ സംസ്ഥാന സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിശദീകരിക്കുന്ന യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് നൽകൽ, പ്രാദേശിക അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് ആശ്വാസം തേടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ അധികാരം അസാധാരണവും നിർബന്ധിതവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് കോടതി ഊന്നിപ്പറയുന്നു, പ്രതിയും കോടതിയും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ പ്രാദേശിക ബന്ധമുണ്ട്.

പ്രതിയും കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയും തമ്മിലുള്ള പ്രാദേശിക ബന്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് നിയമ പ്രക്രിയയുടെ സാധ്യതയുള്ള ദുരുപയോഗങ്ങളെയും കോടതി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക അധികാരപരിധി എന്ന ആശയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഏറ്റവും സൌകര്യപ്രദമായ കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി വ്യക്തികൾക്ക് ഫോറം ഷോപ്പിംഗിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തിനപ്പുറം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് നേടാനുള്ള പോലീസിന്റെ ബാധ്യത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ക്രോസ്-ജൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ അറസ്റ്റുകളുടെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് വിധി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ സങ്കീർണ്ണതയ്ക്ക് മറുപടിയായി, കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അധികാരപരിധിയിൽ അറസ്റ്റ് നേരിടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രതിവിധി നൽകിക്കൊണ്ട് ‘ട്രാൻസിറ്റ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ’ എന്ന ആശയം ഒരു നിയമപരമായ പുതുമയായി കോടതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ തീരുമാനം നീതിക്ക് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ സമീപനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന, അധികാരപരിധിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതകളുമായി നിയമപരമായ രീതികൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

Tamil:

பராமரிப்பு பெண்டென்ட் லைட்டில் பாலின-நடுநிலை நிலைப்பாட்டை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்துகிறதுஃ சட்டப் பொறுப்புகளில் ஒரு முன்னுதாரண மாற்றம்

ஒரு அற்புதமான தீர்ப்பில், டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் இந்து திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் பராமரிப்பு பெண்டண்ட் லைட் மற்றும் வழக்குச் செலவுகள் விதிகளின் பாலின-நடுநிலை தன்மையை வலுப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு சட்ட நிலப்பரப்பில் ஆழமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது, விவாகரத்து நடவடிக்கைகளின் போது வாழ்க்கைத் துணைகளின் பொறுப்புகளை மறுவரையறை செய்கிறது.

நீதிபதி வி. காமேஸ்வர் ராவ் மற்றும் நீதிபதி அனூப் குமார் மெண்டிரட்டா ஆகியோர் அடங்கிய நீதிமன்றம், பராமரிப்பை தீர்மானிக்கும் போது, பாலினத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், வாழ்க்கைத் துணையின் சம்பாதிக்கும் திறனைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது. ஒரு வாழ்க்கைத் துணை சம்பாதிக்கும் திறனைக் கொண்டிருந்தாலும், நியாயப்படுத்தாமல் வேலையின்மையை தேர்வுசெய்தால், மற்ற தரப்பினருக்கு ஒரே நிதி பொறுப்பை சுமத்துவது நியாயமற்றது.

சமநிலையில் துல்லியம் தேவையில்லை என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது, ஆனால் விசாரணைகளின் போது நிதி ரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடிய வாழ்க்கைத் துணைக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான நோக்கத்தை வலியுறுத்தியது. வருமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் எந்தக் கட்சியும் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதை இது உறுதி செய்கிறது. இந்து திருமணச் சட்டத்தின் 24 & 25 பிரிவுகள் திருமணத்திலிருந்து எழும் உரிமைகள், பொறுப்புகள் மற்றும் கடமைகளை வரையறுப்பதில் முக்கியமானவை என்று அடிக்கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டன.

Punjabi:

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਃ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤਬਦੀਲੀ

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਡੀਰੱਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 24 ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Gujarati:

દિલ્હી હાઈકોર્ટે પેન્ડન્ટ લાઇટની જાળવણીમાં લિંગ-તટસ્થ વલણની પુષ્ટિ કરીઃ કાનૂની જવાબદારીઓમાં એક આદર્શ પરિવર્તન

એક અભૂતપૂર્વ ચુકાદામાં, દિલ્હી હાઈકોર્ટે હિન્દુ મેરેજ એક્ટ હેઠળ જાળવણી પેન્ડન્ટ લાઇટ અને મુકદ્દમા ખર્ચની જોગવાઈના લિંગ-તટસ્થ સ્વરૂપને મજબૂત બનાવ્યું છે. આ ચુકાદો છૂટાછેડાની કાર્યવાહી દરમિયાન પતિ-પત્નીની જવાબદારીઓને પુનઃવ્યાખ્યાયિત કરીને કાનૂની પરિદ્રશ્ય માટે ગંભીર અસરો ધરાવે છે.

ન્યાયમૂર્તિ વી. કામેશ્વર રાવ અને ન્યાયમૂર્તિ અનૂપ કુમાર મેન્ડિરત્તાની બનેલી અદાલતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભરણપોષણ નક્કી કરતી વખતે જીવનસાથીની કમાણીની ક્ષમતા, લિંગને ધ્યાનમાં લીધા વિના, ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. જો જીવનસાથી પાસે કમાણી કરવાની ક્ષમતા હોય પરંતુ સમર્થન વિના બેરોજગારી પસંદ કરે, તો અન્ય પક્ષ પર એકમાત્ર નાણાકીય જવાબદારીનો બોજો ઉઠાવવો અન્યાયી છે.

અદાલતે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સમાનતામાં ચોકસાઈ જરૂરી નથી પરંતુ કાર્યવાહી દરમિયાન આર્થિક રીતે નબળા જીવનસાથીને રાહત આપવાના ઉદ્દેશ્ય પર ભાર મૂક્યો હતો. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે આવકના સ્રોતોના અભાવને કારણે કોઈ પણ પક્ષને નુકસાન ન થાય. હિંદુ મેરેજ એક્ટની કલમ 24 અને 25ને લગ્નથી ઉદ્ભવતા અધિકારો, જવાબદારીઓ અને જવાબદારીઓને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં નિર્ણાયક તરીકે રેખાંકિત કરવામાં આવી હતી.

Bengali:

দিল্লি হাইকোর্ট রক্ষণাবেক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করেছেঃ আইনি দায়িত্বের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন

একটি যুগান্তকারী রায়ে, দিল্লি হাইকোর্ট হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া এবং মামলা-মোকদ্দমা ব্যয়ের বিধানের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ প্রকৃতিকে আরও জোরদার করেছে। এই রায়টি আইনি প্রেক্ষাপটের জন্য গভীর প্রভাব ফেলে, বিবাহবিচ্ছেদের কার্যধারার সময় স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বগুলিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে।

বিচারপতি ভি কামেশ্বর রাও এবং বিচারপতি অনুপ কুমার মেন্দিরট্টার সমন্বয়ে গঠিত আদালত জোর দিয়েছিল যে ভরণপোষণ নির্ধারণের সময় লিঙ্গ নির্বিশেষে স্ত্রীর উপার্জনের ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত। যদি কোনও জীবনসঙ্গীর উপার্জনের ক্ষমতা থাকে কিন্তু কোনও যৌক্তিকতা ছাড়াই বেকারত্ব বেছে নেয়, তবে অন্য পক্ষকে একমাত্র আর্থিক দায়িত্বের বোঝা চাপানো অন্যায়।

আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সমতুল্যতার ক্ষেত্রে নির্ভুলতার প্রয়োজন নেই তবে কার্যধারার সময় আর্থিকভাবে দুর্বল স্বামী/স্ত্রীকে ত্রাণ প্রদানের উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে আয়ের উৎসের অভাবে কোনও পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। হিন্দু বিবাহ আইনের 24 এবং 25 ধারা বিবাহ থেকে উদ্ভূত অধিকার, দায়বদ্ধতা এবং বাধ্যবাধকতাগুলি সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে আন্ডারস্কোর করা হয়েছিল।

Hindi:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रखरखाव में लिंग-तटस्थ रुख की पुष्टि कीः कानूनी जिम्मेदारियों में एक आदर्श बदलाव

एक अभूतपूर्व निर्णय में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत रखरखाव लटकन और मुकदमेबाजी खर्च के प्रावधान की लिंग-तटस्थ प्रकृति को मजबूत किया है। यह फैसला कानूनी परिदृश्य के लिए गहरा प्रभाव डालता है, तलाक की कार्यवाही के दौरान पति-पत्नी की जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करता है।

न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता की अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भरण-पोषण का निर्धारण करते समय लिंग की परवाह किए बिना पति या पत्नी की कमाई की क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। यदि पति या पत्नी में कमाने की क्षमता है, लेकिन बिना किसी औचित्य के बेरोजगारी का विकल्प चुनते हैं, तो दूसरे पक्ष पर एकमात्र वित्तीय जिम्मेदारी का बोझ डालना अन्यायपूर्ण है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि समानता में सटीकता आवश्यक नहीं है, लेकिन कार्यवाही के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर जीवनसाथी को राहत प्रदान करने के उद्देश्य पर जोर दिया। यह सुनिश्चित करता है कि आय के स्रोतों की कमी के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान न हो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 को विवाह से उत्पन्न अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण के रूप में रेखांकित किया गया था।

Telugu:

పెండెంట్ లైట్ నిర్వహణలో లింగ-తటస్థ వైఖరిని ధృవీకరించిన ఢిల్లీ హైకోర్టుః చట్టపరమైన బాధ్యతలలో ఒక నమూనా మార్పు

హిందూ వివాహ చట్టం కింద నిర్వహణ పెండెంట్ లైట్ మరియు వ్యాజ్యం ఖర్చుల నిబంధన యొక్క లింగ-తటస్థ స్వభావాన్ని ఢిల్లీ హైకోర్టు ఒక సంచలనాత్మక తీర్పులో బలోపేతం చేసింది. ఈ తీర్పు విడాకుల విచారణ సమయంలో జీవిత భాగస్వాముల బాధ్యతలను పునర్నిర్వచిస్తూ, చట్టపరమైన పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

జీవిత నిర్వహణను నిర్ణయించేటప్పుడు లింగంతో సంబంధం లేకుండా జీవిత భాగస్వామి సంపాదన సామర్థ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని జస్టిస్ వి కామేశ్వర్ రావు, జస్టిస్ అనూప్ కుమార్ మెండిరట్టలతో కూడిన కోర్టు నొక్కి చెప్పింది. జీవిత భాగస్వామి సంపాదించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండి, ఎటువంటి సమర్థన లేకుండా నిరుద్యోగాన్ని ఎంచుకుంటే, ఏకైక ఆర్థిక బాధ్యతతో అవతలి పక్షంపై భారం మోపడం అన్యాయం.

సమానత్వంలో ఖచ్చితత్వం అవసరం లేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది, అయితే విచారణ సమయంలో ఆర్థికంగా బలహీనమైన జీవిత భాగస్వామికి ఉపశమనం కలిగించే లక్ష్యాన్ని నొక్కి చెప్పింది. ఆదాయ వనరులు లేకపోవడం వల్ల ఏ పార్టీ కూడా నష్టపోదని ఇది నిర్ధారిస్తుంది. హిందూ వివాహ చట్టంలోని 24 & 25 సెక్షన్లు వివాహం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే హక్కులు, బాధ్యతలు మరియు బాధ్యతలను నిర్వచించడంలో కీలకంగా నొక్కి చెప్పబడ్డాయి.

Urdu:

دہلی ہائی کورٹ نے مینٹیننس پینڈینٹ لائٹ میں صنفی غیر جانبدارانہ موقف کی تصدیق کی: قانونی ذمہ داریوں میں ایک مثالی تبدیلی

ایک اہم فیصلے میں ، دہلی ہائی کورٹ نے ہندو میرج ایکٹ کے تحت دیکھ بھال کے زیر التواء اور قانونی چارہ جوئی کے اخراجات کے التزام کی صنفی غیر جانبدار نوعیت کو تقویت دی ہے ۔ یہ فیصلہ قانونی منظر نامے کے لیے گہرے مضمرات رکھتا ہے ، طلاق کی کارروائی کے دوران میاں بیوی کی ذمہ داریوں کی نئی تعریف کرتا ہے ۔

جسٹس وی کامیشور راؤ اور جسٹس انوپ کمار مینڈیراٹا پر مشتمل عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ دیکھ بھال کا تعین کرتے وقت ، جنس سے قطع نظر ، شریک حیات کی کمائی کی صلاحیت پر غور کیا جانا چاہیے ۔ اگر کوئی شریک حیات کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن بغیر کسی جواز کے بے روزگاری کا انتخاب کرتا ہے ، تو دوسرے فریق پر واحد مالی ذمہ داری کا بوجھ ڈالنا غیر منصفانہ ہے ۔

عدالت نے واضح کیا کہ مساوات میں درستگی ضروری نہیں ہے لیکن کارروائی کے دوران مالی طور پر کمزور شریک حیات کو راحت فراہم کرنے کے مقصد پر زور دیا ۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آمدنی کے ذرائع کی کمی کی وجہ سے کسی بھی فریق کو نقصان نہ پہنچے ۔ ہندو میرج ایکٹ کے سیکشن 24 اور 25 کو شادی سے پیدا ہونے والے حقوق ، واجبات اور ذمہ داریوں کی وضاحت میں اہم قرار دیا گیا ۔