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In a recent landmark decision, the Supreme Court has clarified the procedural necessity for police to obtain a transit remand when making an arrest outside the jurisdiction where the alleged offence is registered. This ruling aligns with the constitutional principles outlined in Article 22, emphasizing the importance of facilitating the accused’s transfer to the jurisdiction where the crime is registered.

The recent Supreme Court ruling underscores the obligation of law enforcement agencies to secure a transit remand before arresting an individual outside the jurisdiction where the offence is registered. This judicial requirement, rooted in Article 22 of the Constitution, serves the purpose of allowing the police to transfer the accused from the place of arrest to the jurisdiction where the crime is registered.

According to the Court, the police must immediately secure a transit remand upon making an arrest outside the registered jurisdiction. This ensures the proper transfer of the accused to the location where the matter can be investigated and tried. The ruling came in response to a Special Leave Petition (SLP) challenging a Sessions Judge’s decision that granted extraterritorial bail to the accused husband.

Practically, a ‘transit remand order’ refers to a magistrate’s authorization allowing the police to take custody of the arrested person and transport them to another state for further investigation. This process is crucial when an individual is arrested in one state, but the investigations are required in another state where the FIR is registered.

Notably, the legal framework supporting the concept of transit remand can be traced to Section 167 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) and Article 22 of the Constitution. Section 167 of CrPC outlines the procedure when investigations cannot be concluded within the initial 24 hours, emphasizing the need to produce the arrested person before the nearest magistrate.

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Malayalam:

നിയമപരമായ അധികാരപരിധി ക്രമീകരിക്കൽഃ അതിർത്തി കടന്നുള്ള അറസ്റ്റുകൾക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് റിമാന്റ് നിർബന്ധമാക്കി സുപ്രീം കോടതി

സമീപകാലത്തെ ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിൽ, കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസിന് ട്രാൻസിറ്റ് കസ്റ്റഡി ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ നടപടിക്രമപരമായ ആവശ്യകത സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അധികാരപരിധിയിലേക്ക് പ്രതിയുടെ കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 22 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുമായി ഈ വിധി യോജിക്കുന്നു.

കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാൻസിറ്റ് കസ്റ്റഡി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുടെ ബാധ്യത അടുത്തിടെ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി അടിവരയിടുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 22ൽ വേരൂന്നിയ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ആവശ്യകത, കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അധികാരപരിധിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോലീസിനെ അനുവദിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തെ നിറവേറ്റുന്നു.

കോടതി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലീസ് ഉടൻ ട്രാൻസിറ്റ് കസ്റ്റഡി ഉറപ്പാക്കണം. കേസ് അന്വേഷിക്കാനും വിചാരണ നടത്താനും കഴിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ മാറ്റുന്നത് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പ്രതിയായ ഭർത്താവിന് നാടുകടത്താതെ ജാമ്യം നൽകിയ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ (എസ്എൽപി) യ്ക്ക് മറുപടിയായാണ് വിധി.

പ്രായോഗികമായി, ‘ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് ഓർഡർ’ എന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലീസിനെ അനുവദിക്കുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയ നിർണായകമാണ്, എന്നാൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്.

ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് എന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജ്യർ കോഡിലെ (സിആർപിസി) സെക്ഷൻ 167 ലും ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 22 ലും കണ്ടെത്താനാകും എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രാരംഭ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ സിആർപിസിയുടെ സെക്ഷൻ 167 വ്യക്തമാക്കുന്നു, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അടുത്തുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

Telugu:

చట్టపరమైన అధికార పరిధిని మార్గనిర్దేశం చేయడంః సరిహద్దు అరెస్టులకు ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ను ఆదేశించిన సుప్రీంకోర్టు

ఇటీవలి మైలురాయి నిర్ణయంలో, ఆరోపించిన నేరం నమోదు చేయబడిన అధికార పరిధికి వెలుపల అరెస్టు చేసేటప్పుడు పోలీసులు ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ను పొందవలసిన విధానపరమైన అవసరాన్ని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పు ఆర్టికల్ 22లో పేర్కొన్న రాజ్యాంగ సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది, నేరాన్ని నమోదు చేసిన అధికార పరిధికి నిందితుడిని బదిలీ చేయడాన్ని సులభతరం చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.

నేరాన్ని నమోదు చేసిన అధికార పరిధికి వెలుపల ఉన్న వ్యక్తిని అరెస్టు చేయడానికి ముందు ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ను పొందాల్సిన చట్ట అమలు సంస్థల బాధ్యతను ఇటీవలి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నొక్కి చెబుతోంది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 22 లో పాతుకుపోయిన ఈ న్యాయపరమైన అవసరం, నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన ప్రదేశం నుండి నేరం నమోదు చేయబడిన అధికార పరిధికి బదిలీ చేయడానికి పోలీసులను అనుమతించే ఉద్దేశ్యంతో పనిచేస్తుంది.

కోర్టు ప్రకారం, రిజిస్టర్డ్ అధికార పరిధికి వెలుపల అరెస్టు చేసిన తర్వాత పోలీసులు వెంటనే ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ను పొందాలి. ఇది కేసును దర్యాప్తు చేసి, విచారణ చేయగల ప్రదేశానికి నిందితుడిని సరైన బదిలీ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. నిందితుడు భర్తకు పరాయి బెయిల్ మంజూరు చేసిన సెషన్స్ జడ్జి నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (ఎస్ఎల్పి) కు ప్రతిస్పందనగా ఈ తీర్పు వచ్చింది.

ఆచరణాత్మకంగా, ‘ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ ఆర్డర్’ అనేది అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని అదుపులో తీసుకొని తదుపరి దర్యాప్తు కోసం వారిని మరొక రాష్ట్రానికి రవాణా చేయడానికి పోలీసులను అనుమతించే మేజిస్ట్రేట్ అధికారాన్ని సూచిస్తుంది. ఒక రాష్ట్రంలో ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినప్పుడు ఈ ప్రక్రియ కీలకం, కానీ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడిన మరొక రాష్ట్రంలో దర్యాప్తు అవసరం.

ముఖ్యంగా, ట్రాన్సిట్ రిమాండు భావనకు మద్దతు ఇచ్చే చట్టపరమైన చట్రాన్ని కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ (సిఆర్పిసి) లోని సెక్షన్ 167 మరియు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 22 లో కనుగొనవచ్చు. సి. ఆర్. పి. సి. లోని సెక్షన్ 167 మొదటి 24 గంటలలోపు దర్యాప్తును ముగించలేనప్పుడు ప్రక్రియను వివరిస్తుంది, అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని సమీప మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

Hindi:

कानूनी क्षेत्राधिकारों को नेविगेट करनाः सुप्रीम कोर्ट ने सीमा पार गिरफ्तारी के लिए ट्रांजिट रिमांड को अनिवार्य किया

हाल के एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस के लिए उस अधिकार क्षेत्र के बाहर गिरफ्तारी करते समय ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने की प्रक्रियात्मक आवश्यकता है जहां कथित अपराध दर्ज है। यह निर्णय अनुच्छेद 22 में उल्लिखित संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जिसमें अभियुक्त को उस अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की सुविधा के महत्व पर जोर दिया गया है जहां अपराध दर्ज है।

उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दायित्व को रेखांकित करता है कि वे अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले ट्रांजिट रिमांड हासिल करें, जहां अपराध दर्ज है। संविधान के अनुच्छेद 22 में निहित यह न्यायिक आवश्यकता, पुलिस को आरोपी को गिरफ्तारी के स्थान से उस अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति देने के उद्देश्य को पूरा करती है जहां अपराध दर्ज है।

अदालत के अनुसार, पुलिस को पंजीकृत अधिकार क्षेत्र के बाहर गिरफ्तारी करने पर तुरंत ट्रांजिट रिमांड हासिल करनी चाहिए। यह अभियुक्त का उस स्थान पर उचित स्थानांतरण सुनिश्चित करता है जहाँ मामले की जाँच और मुकदमा चलाया जा सकता है। यह फैसला एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जवाब में आया है, जिसमें एक सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोपी पति को बाहरी जमानत दी गई थी।

व्यावहारिक रूप से, एक ‘पारगमन रिमांड आदेश’ एक मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण को संदर्भित करता है जो पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लेने और आगे की जांच के लिए उन्हें दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया तब महत्वपूर्ण होती है जब किसी व्यक्ति को एक राज्य में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन दूसरे राज्य में जांच की आवश्यकता होती है जहां प्राथमिकी दर्ज की जाती है।

विशेष रूप से, ट्रांजिट रिमांड की अवधारणा का समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे का पता दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 और संविधान के अनुच्छेद 22 से लगाया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 167 उस प्रक्रिया को रेखांकित करती है जब प्रारंभिक 24 घंटों के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

Bengali:

कानूनी क्षेत्राधिकारों को नेविगेट करनाः सुप्रीम कोर्ट ने सीमा पार गिरफ्तारी के लिए ट्रांजिट रिमांड को अनिवार्य किया

हाल के एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस के लिए उस अधिकार क्षेत्र के बाहर गिरफ्तारी करते समय ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने की प्रक्रियात्मक आवश्यकता है जहां कथित अपराध दर्ज है। यह निर्णय अनुच्छेद 22 में उल्लिखित संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जिसमें अभियुक्त को उस अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की सुविधा के महत्व पर जोर दिया गया है जहां अपराध दर्ज है।

उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दायित्व को रेखांकित करता है कि वे अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले ट्रांजिट रिमांड हासिल करें, जहां अपराध दर्ज है। संविधान के अनुच्छेद 22 में निहित यह न्यायिक आवश्यकता, पुलिस को आरोपी को गिरफ्तारी के स्थान से उस अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति देने के उद्देश्य को पूरा करती है जहां अपराध दर्ज है।

अदालत के अनुसार, पुलिस को पंजीकृत अधिकार क्षेत्र के बाहर गिरफ्तारी करने पर तुरंत ट्रांजिट रिमांड हासिल करनी चाहिए। यह अभियुक्त का उस स्थान पर उचित स्थानांतरण सुनिश्चित करता है जहाँ मामले की जाँच और मुकदमा चलाया जा सकता है। यह फैसला एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जवाब में आया है, जिसमें एक सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोपी पति को बाहरी जमानत दी गई थी।

व्यावहारिक रूप से, एक ‘पारगमन रिमांड आदेश’ एक मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण को संदर्भित करता है जो पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लेने और आगे की जांच के लिए उन्हें दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया तब महत्वपूर्ण होती है जब किसी व्यक्ति को एक राज्य में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन दूसरे राज्य में जांच की आवश्यकता होती है जहां प्राथमिकी दर्ज की जाती है।

विशेष रूप से, ट्रांजिट रिमांड की अवधारणा का समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे का पता दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 और संविधान के अनुच्छेद 22 से लगाया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 167 उस प्रक्रिया को रेखांकित करती है जब प्रारंभिक 24 घंटों के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

Gujarati:

કાયદાકીય અધિકારક્ષેત્રોને નેવિગેટ કરવુંઃ સુપ્રીમ કોર્ટે સરહદ પારની ધરપકડ માટે ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડનો આદેશ આપ્યો

તાજેતરના એક સીમાચિહ્નરૂપ નિર્ણયમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં કથિત ગુનો નોંધાયેલો છે તે અધિકારક્ષેત્રની બહાર ધરપકડ કરતી વખતે પોલીસે ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયાગત જરૂરિયાત છે. આ ચુકાદો કલમ 22 માં દર્શાવેલ બંધારણીય સિદ્ધાંતો સાથે સંરેખિત થાય છે, જેમાં આરોપીઓને તે અધિકારક્ષેત્રમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની સુવિધા આપવાના મહત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે જ્યાં ગુનો નોંધાયેલો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટનો તાજેતરનો ચુકાદો જ્યાં ગુનો નોંધાયેલો છે તે અધિકારક્ષેત્રની બહારની વ્યક્તિની ધરપકડ કરતા પહેલા ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવવાની કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓની જવાબદારીને રેખાંકિત કરે છે. બંધારણની કલમ 22માં સમાવિષ્ટ આ ન્યાયિક જરૂરિયાત, પોલીસને આરોપીની ધરપકડના સ્થળેથી તે અધિકારક્ષેત્રમાં ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપવાનો હેતુ પૂરો કરે છે જ્યાં ગુનો નોંધાયેલો છે.

અદાલતના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસે નોંધાયેલા અધિકારક્ષેત્રની બહાર ધરપકડ કરવા પર તાત્કાલિક ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવવો જોઈએ. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે આરોપીનું યોગ્ય સ્થાનાંતર તે સ્થળે થાય જ્યાં મામલાની તપાસ અને કાર્યવાહી થઈ શકે. આ ચુકાદો સેશન્સ જજના ચુકાદાને પડકારતી સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન (એસએલપી) ના જવાબમાં આવ્યો છે, જેમાં આરોપી પતિને વિદેશી જામીન આપવામાં આવ્યા હતા.

વ્યવહારીક રીતે, ‘ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ ઓર્ડર’ એ મેજિસ્ટ્રેટની અધિકૃતતાનો ઉલ્લેખ કરે છે જે પોલીસને ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિની કસ્ટડી લેવાની અને વધુ તપાસ માટે તેમને બીજા રાજ્યમાં પરિવહન કરવાની મંજૂરી આપે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની એક રાજ્યમાં ધરપકડ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ પ્રક્રિયા નિર્ણાયક હોય છે, પરંતુ બીજા રાજ્યમાં જ્યાં એફઆઈઆર નોંધાયેલી હોય ત્યાં તપાસ જરૂરી છે.

નોંધપાત્ર રીતે, ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડની વિભાવનાને ટેકો આપતા કાનૂની માળખાને ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ (સીઆરપીસી) ની કલમ 167 અને બંધારણની કલમ 22 માં શોધી શકાય છે. સીઆરપીસીની કલમ 167 પ્રક્રિયાની રૂપરેખા આપે છે જ્યારે પ્રારંભિક 24 કલાકમાં તપાસ પૂર્ણ કરી શકાતી નથી, જેમાં ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિને નજીકના મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવે છે.

Punjabi:

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾਃ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ‘ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ’ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Tamil:

சட்டரீதியான அதிகார வரம்புகளை வழிநடத்துதல்ஃ எல்லை தாண்டிய கைதுகளுக்கு இடைக்கால காவலில் வைக்க உச்ச நீதிமன்றம் கட்டளையிடுகிறது

சமீபத்திய ஒரு மைல்கல் தீர்ப்பில், குற்றம் பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அதிகார வரம்பிற்கு வெளியே கைது செய்யும் போது காவல்துறையினருக்கு போக்குவரத்து ரிமாண்ட் பெறுவதற்கான நடைமுறைத் தேவையை உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு பிரிவு 22 இல் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்ட அரசியலமைப்புக் கொள்கைகளுடன் ஒத்துப்போகிறது, குற்றம் பதிவுசெய்யப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை மாற்றுவதற்கான முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது.

குற்றம் பதிவுசெய்யப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்கு வெளியே ஒரு நபரை கைது செய்வதற்கு முன்பு போக்குவரத்து காவலில் வைப்பதற்கான சட்ட அமலாக்க முகமைகளின் கடமையை சமீபத்திய உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. அரசியலமைப்பின் 22 வது பிரிவில் வேரூன்றிய இந்த நீதித்துறை தேவை, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை கைது செய்யப்பட்ட இடத்திலிருந்து குற்றம் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்கு மாற்ற காவல்துறையை அனுமதிக்கும் நோக்கத்திற்கு உதவுகிறது.

நீதிமன்றத்தின் கூற்றுப்படி, பதிவு செய்யப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்கு வெளியே கைது செய்யப்பட்டவுடன் காவல்துறை உடனடியாக ஒரு போக்குவரத்து காவலில் வைக்கப்பட வேண்டும். இது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் இந்த விஷயத்தை விசாரித்து விசாரிக்கக்கூடிய இடத்திற்கு முறையாக மாற்றப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட கணவருக்கு வெளிநாட்டிற்கு வெளியே ஜாமீன் வழங்கிய அமர்வு நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து சிறப்பு விடுப்பு மனு (எஸ். எல். பி) தாக்கல் செய்யப்பட்டதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இந்த தீர்ப்பு வந்தது.

நடைமுறையில், ஒரு ‘டிரான்ஸிட் ரிமாண்ட் ஆர்டர்’ என்பது ஒரு மாஜிஸ்திரேட்டின் அங்கீகாரத்தைக் குறிக்கிறது, இது கைது செய்யப்பட்ட நபரை காவலில் எடுத்து மேலும் விசாரணைக்காக மற்றொரு மாநிலத்திற்கு கொண்டு செல்ல காவல்துறையை அனுமதிக்கிறது. ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு நபர் கைது செய்யப்படும்போது இந்த செயல்முறை முக்கியமானது, ஆனால் எஃப். ஐ. ஆர் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றொரு மாநிலத்தில் விசாரணைகள் தேவைப்படுகின்றன.

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், டிரான்ஸிட் ரிமாண்ட் என்ற கருத்தை ஆதரிக்கும் சட்ட கட்டமைப்பை குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் (சிஆர்பிசி) பிரிவு 167 மற்றும் அரசியலமைப்பின் பிரிவு 22 இல் காணலாம். சிஆர்பிசியின் பிரிவு 167, ஆரம்ப 24 மணி நேரத்திற்குள் விசாரணைகளை முடிக்க முடியாத நடைமுறையை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது, கைது செய்யப்பட்ட நபரை அருகிலுள்ள மாஜிஸ்திரேட் முன் ஆஜர்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

Urdu:

قانونی دائرہ اختیار کو نیویگیٹ کرنا: سپریم کورٹ نے سرحد پار گرفتاریوں کے لیے ٹرانزٹ ریمانڈ کا حکم دیا

ایک حالیہ تاریخی فیصلے میں ، سپریم کورٹ نے دائرہ اختیار سے باہر گرفتاری کرتے وقت پولیس کے لیے ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کرنے کی طریقہ کار کی ضرورت کو واضح کیا ہے جہاں مبینہ جرم درج ہے ۔ یہ فیصلہ آرٹیکل 22 میں بیان کردہ آئینی اصولوں کے مطابق ہے ، جس میں ملزم کو اس دائرہ اختیار میں منتقل کرنے میں سہولت فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے جہاں جرم درج ہے ۔

سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ دائرہ اختیار سے باہر کسی فرد کو گرفتار کرنے سے پہلے ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کریں جہاں جرم درج ہے ۔ یہ عدالتی ضرورت ، جس کی جڑیں آئین کے آرٹیکل 22 میں ہیں ، پولیس کو ملزم کو گرفتاری کی جگہ سے اس دائرہ اختیار میں منتقل کرنے کی اجازت دینے کے مقصد کو پورا کرتی ہے جہاں جرم درج ہے ۔

عدالت کے مطابق ، پولیس کو رجسٹرڈ دائرہ اختیار سے باہر گرفتاری کرنے پر فوری طور پر ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کرنا چاہیے ۔ یہ ملزم کی اس جگہ پر مناسب منتقلی کو یقینی بناتا ہے جہاں معاملے کی تفتیش اور مقدمہ چلایا جا سکے ۔ یہ فیصلہ سیشن جج کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی خصوصی اجازت عرضی (ایس ایل پی) کے جواب میں آیا ہے جس میں ملزم شوہر کو غیر ملکی ضمانت دی گئی تھی ۔

عملی طور پر ، ‘ٹرانزٹ ریمانڈ آرڈر’ سے مراد مجسٹریٹ کی اجازت ہوتی ہے جو پولیس کو گرفتار شخص کو تحویل میں لینے اور انہیں مزید تفتیش کے لیے دوسری ریاست منتقل کرنے کی اجازت دیتی ہے ۔ یہ عمل اس وقت اہم ہوتا ہے جب کسی فرد کو ایک ریاست میں گرفتار کیا جاتا ہے ، لیکن تحقیقات کی ضرورت دوسری ریاست میں ہوتی ہے جہاں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے ۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ ٹرانزٹ ریمانڈ کے تصور کی حمایت کرنے والے قانونی فریم ورک کا سراغ ضابطہ فوجداری (سی آر پی سی) کی دفعہ 167 اور آئین کے آرٹیکل 22 سے لگایا جا سکتا ہے ۔ سی آر پی سی کی دفعہ 167 اس طریقہ کار کا خاکہ پیش کرتی ہے جب ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر تحقیقات مکمل نہیں کی جا سکتی ہیں ، جس میں گرفتار شخص کو قریبی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔