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In a groundbreaking decision, the Supreme Court has expanded the realm of anticipatory bail, asserting the authority of High Courts and Sessions Courts to grant such relief even when an FIR is registered in another state. This landmark ruling challenges the traditional boundaries of jurisdiction, offering a new perspective on legal remedies in cross-jurisdictional scenarios.

The Supreme Court’s recent judgment revolutionizes the legal landscape by allowing High Courts and Sessions Courts to grant extraterritorial anticipatory bail, challenging previous rulings that restricted this jurisdiction. The conditions for granting such bail include issuing notice to the Investigating Officer and Public Prosecutor, providing a reasoned order detailing the necessity for inter-state protection, and establishing grounds for seeking relief outside the territorial jurisdiction. The court emphasizes that this power should only be exercised in exceptional and compelling circumstances, with a clear territorial connection between the accused and the court.

The court also addresses potential abuses of the legal process by highlighting the need for a territorial nexus between the accused and the court’s jurisdiction. This ensures that individuals cannot engage in forum shopping to seek anticipatory bail in the most convenient court, preserving the concept of territorial jurisdiction.

The judgment delves into the challenges of cross-jurisdictional arrests, recognizing the police’s obligation to secure a transit remand when making arrests beyond the place of the offense’s registration. In response to this complexity, the court introduces the concept of ‘transit anticipatory bail’ as a legal innovation, providing a remedy for individuals facing arrests in jurisdictions different from where the crime is registered.

This decision marks a significant step towards adapting legal practices to the evolving complexities of cross-jurisdictional scenarios, offering a more nuanced approach to justice.

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Malayalam:

നിയമപരമായ കാരണങ്ങൾ തകർക്കുന്നുഃ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു

മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ആശ്വാസം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതികൾക്കും സെഷൻസ് കോടതികൾക്കും അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ട്, ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ പരിധി വിപുലീകരിച്ചു. ഈ സുപ്രധാന വിധി അധികാരപരിധിയുടെ പരമ്പരാഗത അതിർത്തികളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അധികാരപരിധിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ വീക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ അധികാരപരിധി നിയന്ത്രിച്ച മുൻ വിധികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതികളെയും സെഷൻസ് കോടതികളെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സമീപകാല വിധി നിയമപരമായ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. അത്തരം ജാമ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്കും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കും നോട്ടീസ് നൽകൽ, അന്തർ സംസ്ഥാന സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിശദീകരിക്കുന്ന യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് നൽകൽ, പ്രാദേശിക അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് ആശ്വാസം തേടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ അധികാരം അസാധാരണവും നിർബന്ധിതവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് കോടതി ഊന്നിപ്പറയുന്നു, പ്രതിയും കോടതിയും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ പ്രാദേശിക ബന്ധമുണ്ട്.

പ്രതിയും കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയും തമ്മിലുള്ള പ്രാദേശിക ബന്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് നിയമ പ്രക്രിയയുടെ സാധ്യതയുള്ള ദുരുപയോഗങ്ങളെയും കോടതി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക അധികാരപരിധി എന്ന ആശയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഏറ്റവും സൌകര്യപ്രദമായ കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി വ്യക്തികൾക്ക് ഫോറം ഷോപ്പിംഗിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തിനപ്പുറം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് നേടാനുള്ള പോലീസിന്റെ ബാധ്യത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ക്രോസ്-ജൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ അറസ്റ്റുകളുടെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് വിധി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ സങ്കീർണ്ണതയ്ക്ക് മറുപടിയായി, കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അധികാരപരിധിയിൽ അറസ്റ്റ് നേരിടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രതിവിധി നൽകിക്കൊണ്ട് ‘ട്രാൻസിറ്റ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ’ എന്ന ആശയം ഒരു നിയമപരമായ പുതുമയായി കോടതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ തീരുമാനം നീതിക്ക് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ സമീപനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന, അധികാരപരിധിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതകളുമായി നിയമപരമായ രീതികൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

Tamil:

சட்ட அடிப்படைகளை உடைத்தல்ஃ உச்ச நீதிமன்றம் குறுக்கு-நீதித்துறை முன்கூட்டிய ஜாமீனின் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது

ஒரு அற்புதமான முடிவில், உச்ச நீதிமன்றம் முன் ஜாமீன் வரம்பை விரிவுபடுத்தியுள்ளது, மற்றொரு மாநிலத்தில் எஃப். ஐ. ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டாலும் கூட அத்தகைய நிவாரணம் வழங்க உயர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றங்களின் அதிகாரத்தை வலியுறுத்துகிறது. இந்த மைல்கல் தீர்ப்பு அதிகார வரம்பின் பாரம்பரிய எல்லைகளை சவால் செய்கிறது, இது குறுக்கு-அதிகார வரம்பு சூழ்நிலைகளில் சட்ட தீர்வுகள் குறித்த புதிய கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

இந்த அதிகார வரம்பைக் கட்டுப்படுத்தும் முந்தைய தீர்ப்புகளை சவால் செய்து, உயர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றங்கள் நாடுகடந்த முன் ஜாமீன் வழங்க அனுமதிப்பதன் மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய தீர்ப்பு சட்ட நிலப்பரப்பில் புரட்சியை ஏற்படுத்துகிறது. அத்தகைய ஜாமீன் வழங்குவதற்கான நிபந்தனைகளில் விசாரணை அதிகாரி மற்றும் அரசு வழக்கறிஞருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புதல், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பாதுகாப்பின் அவசியத்தை விவரிக்கும் நியாயமான உத்தரவை வழங்குதல் மற்றும் பிராந்திய அதிகார வரம்பிற்கு வெளியே நிவாரணம் கோருவதற்கான காரணங்களை நிறுவுதல் ஆகியவை அடங்கும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கும் நீதிமன்றத்திற்கும் இடையிலான தெளிவான பிராந்திய தொடர்பைக் கொண்டு, விதிவிலக்கான மற்றும் கட்டாய சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே இந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் வலியுறுத்துகிறது.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கும் நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பிற்கும் இடையே ஒரு பிராந்திய இணைப்பின் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுவதன் மூலம் சட்ட செயல்முறையின் சாத்தியமான துஷ்பிரயோகங்களையும் நீதிமன்றம் உரையாற்றுகிறது. இது தனிநபர்கள் மிகவும் வசதியான நீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமீன் பெற மன்ற ஷாப்பிங்கில் ஈடுபட முடியாது என்பதை உறுதிசெய்கிறது, இது பிராந்திய அதிகார வரம்பு என்ற கருத்தை பாதுகாக்கிறது.

குற்றம் பதிவு செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு அப்பால் கைது செய்யும் போது போக்குவரத்து ரிமாண்டைப் பெறுவதற்கான காவல்துறையின் கடமையை அங்கீகரித்து, குறுக்கு-அதிகார வரம்பு கைதுகளின் சவால்களை இந்த தீர்ப்பு ஆராய்கிறது. இந்த சிக்கலுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, நீதிமன்றம் ‘போக்குவரத்து முன் ஜாமீன்’ என்ற கருத்தை ஒரு சட்ட கண்டுபிடிப்பாக அறிமுகப்படுத்துகிறது, இது குற்றம் பதிவு செய்யப்பட்ட இடத்திலிருந்து வேறுபட்ட அதிகார வரம்புகளில் கைதுகளை எதிர்கொள்ளும் தனிநபர்களுக்கு ஒரு தீர்வை வழங்குகிறது.

இந்த முடிவு, நீதிக்கு மிகவும் நுணுக்கமான அணுகுமுறையை வழங்குவதன் மூலம், குறுக்கு-அதிகார வரம்பு சூழ்நிலைகளின் வளர்ந்து வரும் சிக்கல்களுக்கு ஏற்ப சட்ட நடைமுறைகளை மாற்றியமைப்பதற்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியைக் குறிக்கிறது.

Punjabi:

ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਡ਼ਨਾਃ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਖੇਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਗਠਜੋਡ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

Gujarati:

કાયદાકીય આધારોને તોડવોઃ સુપ્રીમ કોર્ટે ક્રોસ-જ્યુરિસ્ડિક્શનલ આગોતરા જામીનની સત્તાને સમર્થન આપ્યું

એક અભૂતપૂર્વ નિર્ણયમાં, સર્વોચ્ચ અદાલતે આગોતરા જામીનનો વિસ્તાર કર્યો છે, ઉચ્ચ અદાલતો અને સત્ર અદાલતોને અન્ય રાજ્યમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવે ત્યારે પણ આવી રાહત આપવાનો અધિકાર આપ્યો છે. આ સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદો અધિકારક્ષેત્રની પરંપરાગત સીમાઓને પડકારે છે, જે ક્રોસ-જ્યુરિસ્ડિક્શનલ દૃશ્યોમાં કાનૂની ઉપાયો પર નવો પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રદાન કરે છે.

સુપ્રીમ કોર્ટનો તાજેતરનો ચુકાદો આ અધિકારક્ષેત્રને પ્રતિબંધિત કરનારા અગાઉના ચુકાદાઓને પડકારતા, ઉચ્ચ અદાલતો અને સત્ર અદાલતોને બાહ્ય આગોતરા જામીન આપવાની મંજૂરી આપીને કાનૂની પરિદ્રશ્યમાં ક્રાંતિ લાવે છે. આવા જામીન આપવા માટેની શરતોમાં તપાસ અધિકારી અને સરકારી વકીલને નોટિસ જારી કરવી, આંતર-રાજ્ય સુરક્ષાની જરૂરિયાતની વિગતો આપતો તર્કપૂર્ણ આદેશ આપવો અને પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્રની બહાર રાહત મેળવવા માટેના આધારો સ્થાપિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. અદાલત ભારપૂર્વક જણાવે છે કે આ શક્તિનો ઉપયોગ માત્ર અપવાદરૂપ અને અનિવાર્ય સંજોગોમાં જ થવો જોઈએ, જેમાં આરોપી અને અદાલત વચ્ચે સ્પષ્ટ પ્રાદેશિક જોડાણ હોવું જોઈએ.

અદાલત આરોપી અને અદાલતના અધિકારક્ષેત્ર વચ્ચે પ્રાદેશિક જોડાણની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડીને કાનૂની પ્રક્રિયાના સંભવિત દુરુપયોગને પણ સંબોધિત કરે છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે વ્યક્તિઓ પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્રની વિભાવનાને જાળવી રાખીને, સૌથી અનુકૂળ અદાલતમાં આગોતરા જામીન મેળવવા માટે ફોરમ શોપિંગમાં જોડાઈ શકતા નથી.

ચુકાદો ક્રોસ-જ્યુરિસ્ડિક્શનલ ધરપકડના પડકારોની તપાસ કરે છે, ગુનાની નોંધણીના સ્થળની બહાર ધરપકડ કરતી વખતે ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવવાની પોલીસની જવાબદારીને માન્યતા આપે છે. આ જટિલતાના જવાબમાં, અદાલત ‘ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન’ ની વિભાવનાને કાનૂની નવીનતા તરીકે રજૂ કરે છે, જે જ્યાં ગુનો નોંધાયેલો છે તેનાથી અલગ અધિકારક્ષેત્રોમાં ધરપકડનો સામનો કરી રહેલા વ્યક્તિઓ માટે ઉપાય પૂરો પાડે છે.

આ નિર્ણય ન્યાય માટે વધુ સૂક્ષ્મ અભિગમ પ્રદાન કરીને, ક્રોસ-જ્યુરિસ્ડિક્શનલ દૃશ્યોની વિકસતી જટિલતાઓને અનુરૂપ કાનૂની પ્રથાઓને સ્વીકારવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

Bengali:

আইনি ভিত্তি ভঙ্গঃ সুপ্রিম কোর্ট ক্রস-বিচার বিভাগীয় আগাম জামিনের ক্ষমতা নিশ্চিত করেছে

একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে, সুপ্রিম কোর্ট আগাম জামিনের পরিধি প্রসারিত করেছে, উচ্চ আদালত এবং দায়রা আদালতের কর্তৃত্বকে জোর দিয়ে বলেছে যে অন্য রাজ্যে কোনও এফআইআর নিবন্ধিত হলেও এই ধরনের ত্রাণ দেওয়ার জন্য। এই যুগান্তকারী রায়টি এখতিয়ারের ঐতিহ্যবাহী সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করে, যা আন্তঃ-এখতিয়ারের পরিস্থিতিতে আইনি প্রতিকারের বিষয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় হাইকোর্ট এবং দায়রা আদালতগুলিকে বহিরাগত আগাম জামিন মঞ্জুর করার অনুমতি দিয়ে আইনি প্রেক্ষাপটে বিপ্লব ঘটিয়েছে, যা এই এখতিয়ারকে সীমাবদ্ধ করে এমন পূর্ববর্তী রায়গুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এই ধরনের জামিন মঞ্জুর করার শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং পাবলিক প্রসিকিউটরকে নোটিশ জারি করা, আন্তঃরাজ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদান করা এবং আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে ত্রাণ চাওয়ার ভিত্তি স্থাপন করা। আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে এই ক্ষমতা শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী এবং বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা উচিত, অভিযুক্ত এবং আদালতের মধ্যে একটি স্পষ্ট আঞ্চলিক সংযোগ সহ।

আদালত অভিযুক্ত এবং আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে একটি আঞ্চলিক সংযোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আইনি প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য অপব্যবহারের কথাও উল্লেখ করে। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তিরা আঞ্চলিক এখতিয়ারের ধারণাটি সংরক্ষণ করে সবচেয়ে সুবিধাজনক আদালতে আগাম জামিন চাইতে ফোরাম শপিংয়ে জড়িত হতে পারবেন না।

রায়টি অপরাধের নিবন্ধনের স্থানের বাইরে গ্রেপ্তার করার সময় ট্রানজিট রিমান্ড সুরক্ষিত করার জন্য পুলিশের বাধ্যবাধকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে ক্রস-জুরিসডিকশনাল গ্রেপ্তারের চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করে। এই জটিলতার প্রতিক্রিয়ায়, আদালত একটি আইনি উদ্ভাবন হিসাবে ‘ট্রানজিট আগাম জামিনের’ ধারণাটি প্রবর্তন করে, যেখানে অপরাধ নিবন্ধিত হয়েছে তার থেকে আলাদা এখতিয়ারে গ্রেপ্তারের মুখোমুখি ব্যক্তিদের জন্য একটি প্রতিকার প্রদান করে।

এই সিদ্ধান্তটি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আরও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে আন্তঃ-বিচার বিভাগীয় পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান জটিলতার সাথে আইনি অনুশীলনগুলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে।

Hindi:

कानूनी आधार तोड़नाः सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस-ज्यूरिसडिक्शनल अग्रिम जमानत की शक्ति की पुष्टि की

एक अभूतपूर्व निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के दायरे का विस्तार किया है, जिसमें उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों के अधिकार पर जोर दिया गया है कि वे किसी अन्य राज्य में प्राथमिकी दर्ज होने पर भी इस तरह की राहत दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय अधिकार क्षेत्र की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देता है, जो क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शनल परिदृश्यों में कानूनी उपचारों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है।

उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को इस अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने वाले पिछले फैसलों को चुनौती देते हुए विदेशी अग्रिम जमानत देने की अनुमति देकर कानूनी परिदृश्य में क्रांति लाता है। इस तरह की जमानत देने की शर्तों में जांच अधिकारी और लोक अभियोजक को नोटिस जारी करना, अंतर-राज्यीय सुरक्षा की आवश्यकता का विवरण देते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान करना और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर राहत पाने के लिए आधार स्थापित करना शामिल है। अदालत इस बात पर जोर देती है कि इस शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण और सम्मोहक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जिसमें अभियुक्त और अदालत के बीच एक स्पष्ट क्षेत्रीय संबंध हो।

अदालत अभियुक्त और अदालत के अधिकार क्षेत्र के बीच एक क्षेत्रीय सांठगांठ की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कानूनी प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग को भी संबोधित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की अवधारणा को संरक्षित करते हुए सबसे सुविधाजनक अदालत में अग्रिम जमानत लेने के लिए मंच खरीदारी में शामिल नहीं हो सकते हैं।

निर्णय क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शनल गिरफ्तारी की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, अपराध के पंजीकरण के स्थान से परे गिरफ्तारी करते समय ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए पुलिस के दायित्व को मान्यता देता है। इस जटिलता के जवाब में, अदालत ‘पारगमन अग्रिम जमानत’ की अवधारणा को एक कानूनी नवाचार के रूप में पेश करती है, जो अपराध दर्ज होने से अलग अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए एक उपाय प्रदान करती है।

यह निर्णय न्याय के लिए एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की पेशकश करते हुए, पार-क्षेत्राधिकार परिदृश्यों की विकसित जटिलताओं के लिए कानूनी प्रथाओं को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Telugu:

చట్టపరమైన ఆధారాలను విచ్ఛిన్నం చేయడంః క్రాస్-జ్యుడిషియల్ ముందస్తు బెయిల్ యొక్క అధికారాన్ని ధృవీకరించిన సుప్రీంకోర్టు

ఒక సంచలనాత్మక నిర్ణయంలో, సుప్రీంకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ పరిధిని విస్తరించింది, మరొక రాష్ట్రంలో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడినప్పటికీ అటువంటి ఉపశమనాన్ని మంజూరు చేయడానికి హైకోర్టులు మరియు సెషన్స్ కోర్టుల అధికారాన్ని నొక్కి చెప్పింది. ఈ మైలురాయి తీర్పు అధికార పరిధి యొక్క సాంప్రదాయ సరిహద్దులను సవాలు చేస్తుంది, క్రాస్-జ్యూరిస్డిక్షనల్ దృష్టాంతాలలో చట్టపరమైన పరిష్కారాలపై కొత్త దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది.

ఈ అధికార పరిధిని పరిమితం చేసిన మునుపటి తీర్పులను సవాలు చేస్తూ, హైకోర్టులు మరియు సెషన్స్ కోర్టులు విదేశీ ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి అనుమతించడం ద్వారా సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఇటీవలి తీర్పు చట్టపరమైన దృశ్యాన్ని విప్లవాత్మకంగా మారుస్తుంది. అటువంటి బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి షరతులలో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ మరియు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కు నోటీసు జారీ చేయడం, అంతర్-రాష్ట్ర రక్షణ అవసరాన్ని వివరించే సహేతుకమైన ఉత్తర్వును అందించడం మరియు ప్రాదేశిక అధికార పరిధికి వెలుపల ఉపశమనం కోరడానికి ఆధారాలను ఏర్పాటు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి. ఈ అధికారాన్ని అసాధారణమైన మరియు బలవంతపు పరిస్థితులలో, నిందితుడికి మరియు కోర్టుకు మధ్య స్పష్టమైన ప్రాదేశిక సంబంధంతో మాత్రమే ఉపయోగించాలని కోర్టు నొక్కి చెబుతుంది.

నిందితుడికి, కోర్టు అధికార పరిధికి మధ్య ప్రాదేశిక సంబంధాల అవసరాన్ని ఎత్తిచూపడం ద్వారా న్యాయ ప్రక్రియ యొక్క సంభావ్య దుర్వినియోగాలను కూడా కోర్టు పరిష్కరిస్తుంది. ఇది వ్యక్తులు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన న్యాయస్థానంలో ముందస్తు బెయిల్ పొందడానికి ఫోరమ్ షాపింగ్లో పాల్గొనలేరని, ప్రాదేశిక అధికార పరిధి భావనను కాపాడుతుందని నిర్ధారిస్తుంది.

ఈ తీర్పు క్రాస్-జ్యూరిస్డిక్షనల్ అరెస్టుల సవాళ్లను పరిశీలిస్తుంది, నేరం నమోదు చేసిన ప్రదేశానికి మించి అరెస్టులు చేసేటప్పుడు ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ను పొందాలనే పోలీసుల బాధ్యతను గుర్తిస్తుంది. ఈ సంక్లిష్టతకు ప్రతిస్పందనగా, కోర్టు ‘ట్రాన్సిట్ ముందస్తు బెయిల్’ అనే భావనను చట్టపరమైన ఆవిష్కరణగా ప్రవేశపెట్టింది, ఇది నేరం నమోదు చేయబడిన ప్రదేశానికి భిన్నంగా అధికార పరిధిలో అరెస్టులు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు ఒక పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.

ఈ నిర్ణయం న్యాయానికి మరింత సూక్ష్మమైన విధానాన్ని అందిస్తూ, క్రాస్-జ్యూరిస్డిక్షనల్ దృశ్యాల యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న సంక్లిష్టతలకు చట్టపరమైన పద్ధతులను స్వీకరించే దిశగా ఒక ముఖ్యమైన దశను సూచిస్తుంది.

Urdu:

ایک اہم فیصلے میں ، سپریم کورٹ نے پیشگی ضمانت کے دائرے کو وسعت دی ہے ، اور ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس کے اختیار پر زور دیا ہے کہ وہ کسی دوسری ریاست میں ایف آئی آر درج ہونے پر بھی اس طرح کی راحت فراہم کرے ۔ یہ تاریخی فیصلہ دائرہ اختیار کی روایتی حدود کو چیلنج کرتا ہے ، جو کراس دائرہ اختیار کے منظرناموں میں قانونی علاج پر ایک نیا نقطہ نظر پیش کرتا ہے ۔

سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس کو غیر ملکی پیشگی ضمانت دینے کی اجازت دے کر قانونی منظر نامے میں انقلاب برپا کرتا ہے ، اس دائرہ اختیار کو محدود کرنے والے پچھلے فیصلوں کو چیلنج کرتا ہے ۔ اس طرح کی ضمانت دینے کی شرائط میں تفتیشی افسر اور پبلک پراسیکیوٹر کو نوٹس جاری کرنا ، بین ریاستی تحفظ کی ضرورت کی تفصیل سے ایک معقول حکم فراہم کرنا ، اور علاقائی دائرہ اختیار سے باہر راحت حاصل کرنے کے لیے بنیاد قائم کرنا شامل ہیں ۔ عدالت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس اختیار کا استعمال صرف غیر معمولی اور مجبور کن حالات میں کیا جانا چاہیے ، جس میں ملزم اور عدالت کے درمیان واضح علاقائی تعلق ہو ۔

عدالت ملزم اور عدالت کے دائرہ اختیار کے درمیان علاقائی گٹھ جوڑ کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے قانونی عمل کی ممکنہ خلاف ورزیوں سے بھی نمٹتی ہے ۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ افراد علاقائی دائرہ اختیار کے تصور کو برقرار رکھتے ہوئے انتہائی آسان عدالت میں پیشگی ضمانت حاصل کرنے کے لیے فورم شاپنگ میں مشغول نہیں ہو سکتے ۔

فیصلے میں دائرہ اختیار کی گرفتاریوں کے چیلنجوں پر روشنی ڈالی گئی ہے ، جس میں جرم کے اندراج کی جگہ سے باہر گرفتاری کرتے وقت ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کرنے کی پولیس کی ذمہ داری کو تسلیم کیا گیا ہے ۔ اس پیچیدگی کے جواب میں ، عدالت ‘ٹرانزٹ پیشگی ضمانت’ کے تصور کو ایک قانونی اختراع کے طور پر متعارف کراتی ہے ، جو دائرہ اختیار میں گرفتاریوں کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے ایک علاج فراہم کرتی ہے جہاں سے جرم درج کیا گیا ہے ۔

یہ فیصلہ انصاف کے لیے ایک زیادہ باریک نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے ، مختلف دائرہ اختیار کے منظرناموں کی ابھرتی ہوئی پیچیدگیوں کے لیے قانونی طریقوں کو اپنانے کی طرف ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے ۔