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In an inspiring event at the High Court Auditorium, the Kerala State Legal Services Authority (KeLSA) unveiled three groundbreaking projects aimed at promoting access to justice and safeguarding the rights of the vulnerable. These initiatives, the Child Legal Assistance Program (CLAP), Project SAMVADA, and the Victim Rights Centre (VRC), are poised to redefine the legal landscape and make justice accessible to all. Let’s delve into the details of these transformative projects and the hope they bring to Kerala’s legal system.

Justice C.S. Dias inaugurated CLAP, an initiative that aims to safeguard the rights of children involved in legal proceedings. The program introduces the concept of ‘Child Support Lawyers’ who will represent the best interests of children in custody matters and other litigations involving child rights. This initiative, initiated by Advocate Parvathi Menon, strives to ensure that children’s voices are heard and that their well-being is a priority in legal proceedings.

The CLAP initiative extends psychological support to children, empowering them to express their views and concerns, ultimately helping the judiciary and relevant authorities make decisions that prioritize the children’s welfare and best interests. It’s a remarkable step toward ensuring that young voices are not overlooked in the legal system.

Project SAMVADA, under the motto ‘Catch Them Young, Watch Them Grow,’ aspires to inculcate values and civic sense in school students, molding them into responsible citizens of the country. The program targets students from Grades 8-12, offering them a guided tour of the High Court and providing a comprehensive 45-minute module on legal topics. Students will learn about the Constitution, crimes and punishment, the hierarchy of courts, environmental laws, and various other legal aspects.

By engaging with legal experts and judges, the students gain a deeper understanding of the legal system. This project, inaugurated by Justice Bechu Kurian Thomas, fills a crucial gap in the education system by offering real-world insights into the legal process and civic responsibility.

VRC serves as a platform dedicated to ensuring access to justice and fair treatment for victims, particularly women, children, and transgender individuals. The center provides pro bono services through women lawyers, NGOs, and government service providers. VRC offers legal aid and emotional support, including counseling and psychological intervention provided by qualified psychologists and social workers from approved NGOs.

The center operates two important schemes: the Prison Mentoring Scheme, which supports women convicts in their rehabilitation and reintegration into society, and the Sexual Assault Survivor Scheme (SAS), offering shelter and reintegration assistance to survivors of sexual assault.

These projects were inaugurated by esteemed legal luminaries, including Justice A. Muhamed Mustaque, Chief Justice Ashish J. Desai, Justice A.K. Jayasankaran Nambiar, and Justice P.B. Suresh Kumar, emphasizing the importance of not just providing legal aid but also promoting legal awareness and inculcating a sense of justice in society.

Justice Mustaque’s hope is that these initiatives will give hope to those who may have lost it, while Justice Shoba Annamma Eapen reaffirms the commitment to reintegrate victims into society without stigma.

The launch of these three transformative legal initiatives by KeLSA represents a significant step toward making justice more accessible and empowering individuals, especially children and victims. By promoting legal awareness, psychological support, and rehabilitation, Kerala is setting an example for the rest of the nation to follow in its pursuit of “Access to Justice for All.”

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Malyalam

ഹൈക്കോടതി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി (കെൽസ) നീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ദുർബലരായവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മൂന്ന് തകർപ്പൻ പദ്ധതികൾ അനാവരണം ചെയ്തു. ഈ സംരംഭങ്ങളായ ചൈൽഡ് ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാം (CLAP), പ്രോജക്ട് SAMVADA, വിക്ടിം റൈറ്റ്‌സ് സെന്റർ (VRC) എന്നിവ നിയമപരമായ ഭൂപ്രകൃതിയെ പുനർനിർവചിക്കാനും എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കാനും ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ പരിവർത്തന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും അവ കേരളത്തിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രതീക്ഷയിലേക്കും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

നിയമനടപടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന CLAP എന്ന സംരംഭം ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്.ഡയസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കസ്റ്റഡി കാര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് വ്യവഹാരങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ മികച്ച താൽപ്പര്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ‘ചൈൽഡ് സപ്പോർട്ട് ലോയേഴ്‌സ്’ എന്ന ആശയം പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് പാർവതി മേനോൻ ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം, കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനാണ് നിയമനടപടികളിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

CLAP സംരംഭം കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്നു, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആശങ്കകളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, ആത്യന്തികമായി കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും മികച്ച താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ജുഡീഷ്യറിയെയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെയും സഹായിക്കുന്നു. നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ യുവശബ്ദങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണിത്.

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മൂല്യങ്ങളും പൗരബോധവും വളർത്തിയെടുക്കാനും അവരെ രാജ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റാനും ‘കാച്ച് ദെം യംഗ്, വാച്ച് ദെം ഗ്രോ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രോജക്ട് സംവാദ. 8-12 ഗ്രേഡുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അവർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഒരു ഗൈഡഡ് ടൂർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും നിയമപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ 45 മിനിറ്റ് മോഡ്യൂൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭരണഘടന, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ശിക്ഷകൾ, കോടതികളുടെ ശ്രേണി, പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ, മറ്റ് വിവിധ നിയമവശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കും.

നിയമവിദഗ്ധരുമായും ജഡ്ജിമാരുമായും ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ലഭിക്കും. ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ പ്രോജക്റ്റ്, നിയമ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും പൗര ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും യഥാർത്ഥ ലോക ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ നിർണായക വിടവ് നികത്തുന്നു.

ഇരകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികൾ എന്നിവർക്ക് നീതിയും ന്യായമായ ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി വിആർസി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വനിതാ അഭിഭാഷകർ, എൻ‌ജി‌ഒകൾ, സർക്കാർ സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവയിലൂടെ കേന്ദ്രം പ്രോ ബോണോ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. അംഗീകൃത എൻ‌ജി‌ഒകളിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യതയുള്ള മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും നൽകുന്ന കൗൺസിലിംഗും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഇടപെടലും ഉൾപ്പെടെ നിയമ സഹായവും വൈകാരിക പിന്തുണയും VRC വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

കേന്ദ്രം രണ്ട് സുപ്രധാന പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നു: തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പുനരധിവാസത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്ന ജയിൽ മെന്ററിംഗ് സ്കീം, ലൈംഗികാതിക്രമത്തെ അതിജീവിക്കുന്നവർക്ക് അഭയവും പുനർസംയോജനത്തിനുള്ള സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലൈംഗിക ആക്രമണ സർവൈവർ സ്കീം (SAS).

ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആശിഷ് ജെ ദേശായി, ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. സുരേഷ് കുമാർ, നിയമസഹായം നൽകുന്നതിന് മാത്രമല്ല, നിയമാവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ നീതിബോധം വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ഈ സംരംഭങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് മുസ്താഖിന്റെ പ്രതീക്ഷ, അതേസമയം ജസ്റ്റിസ് ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പൻ ഇരകളെ കളങ്കപ്പെടുത്താതെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

നീതിയെ കൂടുതൽ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനും വ്യക്തികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും ഇരകളെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാനമായ ചുവടുവെപ്പാണ് കെൽസയുടെ ഈ മൂന്ന് രൂപാന്തര നിയമ സംരംഭങ്ങളുടെ സമാരംഭം. നിയമപരമായ അവബോധം, മാനസിക പിന്തുണ, പുനരധിവാസം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, “എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവേശനം” എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ കേരളം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കുന്നു.

Summary in Telugu

హైకోర్టు ఆడిటోరియంలో జరిగిన ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన కార్యక్రమంలో, కేరళ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ (KeLSA) న్యాయం పొందేందుకు మరియు బలహీనుల హక్కులను కాపాడే లక్ష్యంతో మూడు సంచలనాత్మక ప్రాజెక్టులను ఆవిష్కరించింది. ఈ కార్యక్రమాలు, చైల్డ్ లీగల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ (CLAP), ప్రాజెక్ట్ SAMVADA మరియు బాధితుల హక్కుల కేంద్రం (VRC), చట్టపరమైన ల్యాండ్‌స్కేప్‌ను పునర్నిర్వచించటానికి మరియు అందరికీ న్యాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ పరివర్తనాత్మక ప్రాజెక్టుల వివరాలను మరియు కేరళ న్యాయ వ్యవస్థకు అవి తీసుకువచ్చే ఆశలను పరిశీలిద్దాం.

న్యాయమూర్తి C.S డయాస్ CLAPని ప్రారంభించారు, ఇది న్యాయపరమైన విచారణలలో పాల్గొనే పిల్లల హక్కులను కాపాడే లక్ష్యంతో ఉంది. ఈ కార్యక్రమం ‘చైల్డ్ సపోర్ట్ లాయర్స్’ అనే కాన్సెప్ట్‌ను పరిచయం చేస్తుంది, వీరు కస్టడీ విషయాలలో మరియు పిల్లల హక్కులకు సంబంధించిన ఇతర వ్యాజ్యాలలో పిల్లల ప్రయోజనాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. న్యాయవాది పార్వతి మీనన్ ప్రారంభించిన ఈ చొరవ, పిల్లల గొంతులను వినిపించేలా మరియు చట్టపరమైన చర్యలలో వారి శ్రేయస్సుకు ప్రాధాన్యతనిచ్చేలా కృషి చేస్తుంది.

CLAP చొరవ పిల్లలకు మానసిక మద్దతును అందిస్తుంది, వారి అభిప్రాయాలు మరియు ఆందోళనలను వ్యక్తీకరించడానికి వారికి అధికారం ఇస్తుంది, చివరికి న్యాయవ్యవస్థ మరియు సంబంధిత అధికారులు పిల్లల సంక్షేమం మరియు ఉత్తమ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయం చేస్తుంది. న్యాయ వ్యవస్థలో యువ గొంతులు విస్మరించబడకుండా చూసేందుకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అడుగు.

ప్రాజెక్ట్ SAMVADA, ‘క్యాచ్ దెమ్ యంగ్, వాచ్ దెమ్ గ్రో’ అనే నినాదంతో, పాఠశాల విద్యార్థులలో విలువలు మరియు పౌర భావాలను పెంపొందించి, వారిని దేశంలోని బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమం 8-12 తరగతుల విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది, వారికి హైకోర్టు గైడెడ్ టూర్‌ను అందజేస్తుంది మరియు చట్టపరమైన అంశాలపై సమగ్రమైన 45 నిమిషాల మాడ్యూల్‌ను అందిస్తుంది. విద్యార్థులు రాజ్యాంగం, నేరాలు మరియు శిక్షలు, న్యాయస్థానాల సోపానక్రమం, పర్యావరణ చట్టాలు మరియు అనేక ఇతర చట్టపరమైన అంశాల గురించి నేర్చుకుంటారు.

న్యాయ నిపుణులు మరియు న్యాయమూర్తులతో నిమగ్నమవ్వడం ద్వారా, విద్యార్థులు న్యాయ వ్యవస్థపై లోతైన అవగాహన పొందుతారు. జస్టిస్ బెచు కురియన్ థామస్ ప్రారంభించిన ఈ ప్రాజెక్ట్, న్యాయ ప్రక్రియ మరియు పౌర బాధ్యత గురించి వాస్తవ-ప్రపంచ అంతర్దృష్టులను అందించడం ద్వారా విద్యా వ్యవస్థలో కీలకమైన ఖాళీని పూరించింది.

VRC బాధితులకు, ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లలు మరియు లింగమార్పిడి వ్యక్తులకు న్యాయం మరియు న్యాయమైన చికిత్సను అందించడానికి అంకితమైన వేదికగా పనిచేస్తుంది. ఈ కేంద్రం మహిళా న్యాయవాదులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు మరియు ప్రభుత్వ సేవా ప్రదాతల ద్వారా ప్రో బోనో సేవలను అందిస్తుంది. ఆమోదించబడిన NGOల నుండి అర్హత కలిగిన మనస్తత్వవేత్తలు మరియు సామాజిక కార్యకర్తలు అందించే కౌన్సెలింగ్ మరియు మానసిక జోక్యంతో సహా VRC న్యాయ సహాయం మరియు భావోద్వేగ మద్దతును అందిస్తుంది.

ఈ కేంద్రం రెండు ముఖ్యమైన పథకాలను నిర్వహిస్తుంది: ఖైదీలకు పునరావాసం మరియు సమాజంలో పునరేకీకరణలో మహిళా దోషులకు మద్దతునిచ్చే ప్రిజన్ మెంటరింగ్ స్కీమ్ మరియు లైంగిక వేధింపుల నుండి బయటపడిన వారికి ఆశ్రయం మరియు పునరేకీకరణ సహాయం అందించే లైంగిక దాడి సర్వైవర్ స్కీమ్ (SAS).

ఈ ప్రాజెక్టులను జస్టిస్ ఎ. ముహమ్మద్ ముస్తాక్, ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆశిష్ జె. దేశాయ్, జస్టిస్ ఎ.కె.తో సహా గౌరవనీయులైన న్యాయ ప్రముఖులు ప్రారంభించారు. జయశంకరన్ నంబియార్, మరియు జస్టిస్ పి.బి. సురేశ్ కుమార్, న్యాయ సహాయం అందించడమే కాకుండా న్యాయపరమైన అవగాహనను పెంపొందించడం మరియు సమాజంలో న్యాయ భావాన్ని పెంపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు.

జస్టిస్ ముస్తాక్ యొక్క ఆశ ఏమిటంటే, ఈ కార్యక్రమాలు కోల్పోయిన వారికి ఆశను ఇస్తాయి, అయితే జస్టిస్ శోబా అన్నమ్మ ఈపెన్ బాధితులను కళంకం లేకుండా సమాజంలో తిరిగి చేర్చాలనే నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు.

KeLSA ద్వారా ఈ మూడు పరివర్తనాత్మక చట్టపరమైన చొరవలను ప్రారంభించడం న్యాయాన్ని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మరియు వ్యక్తులకు, ముఖ్యంగా పిల్లలు మరియు బాధితులకు సాధికారత కల్పించడానికి ఒక ముఖ్యమైన దశను సూచిస్తుంది. చట్టపరమైన అవగాహన, మానసిక మద్దతు మరియు పునరావాసాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా, “అందరికీ న్యాయం పొందడం” కోసం కేరళ దేశంలోని మిగిలిన వారికి ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.

Summary in Hindi:

न्याय को सशक्त बनाना: केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने तीन गेम-चेंजिंग पहल शुरू की

केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) ने हाल ही में उच्च न्यायालय सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बाल कानूनी सहायता कार्यक्रम (सीएलएपी), परियोजना संवादा और पीड़ित अधिकार केंद्र (वीआरसी) नामक तीन अग्रणी परियोजनाएं शुरू कीं। इन पहलों का उद्देश्य कानूनी परिदृश्य को फिर से परिभाषित करना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

न्यायमूर्ति सीएस डायस द्वारा उद्घाटित क्लैप, कानूनी कार्यवाही में बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ‘चाइल्ड सपोर्ट लॉयर्स’ का परिचय देता है, यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आवाज सुनी जाए और कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। यह पहल मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान करती है, बच्चों को अपने विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सशक्त बनाती है।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस द्वारा उद्घाटन की गई परियोजना संवादा का उद्देश्य स्कूली छात्रों में मूल्यों और नागरिक भावना को पैदा करना है। यह ग्रेड 8-12 में छात्रों के लिए कानूनी विषयों पर उच्च न्यायालय के निर्देशित पर्यटन और व्यापक मॉड्यूल प्रदान करता है, जो उन्हें वास्तविक दुनिया की कानूनी अंतर्दृष्टि और नागरिक जिम्मेदारी प्रदान करता है।

वीआरसी पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए न्याय और निष्पक्ष उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्पित एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह परामर्श और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सहित कानूनी सहायता और भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। वीआरसी पीड़ितों के पुनर्वास और पुनर्मिलन का समर्थन करने के लिए जेल मेंटरिंग स्कीम और यौन उत्पीड़न उत्तरजीवी योजना (एसएएस) संचालित करता है।

न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक, मुख्य न्यायाधीश आशीष जे. देसाई, न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति पी. बी. सुरेश कुमार सहित प्रतिष्ठित कानूनी दिग्गजों ने समाज में कानूनी जागरूकता और न्याय के महत्व पर जोर दिया। इन पहलों का उद्देश्य उन व्यक्तियों को आशा और सशक्तिकरण प्रदान करना है जिन्होंने इसे खो दिया है, जो “सभी के लिए न्याय तक पहुंच” के लिए केरल की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

Bengali:

হাইকোর্ট অডিটোরিয়ামে একটি অনুপ্রেরণামূলক ইভেন্টে, কেরালা স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (কেএলএসএ) তিনটি যুগান্তকারী প্রকল্প উন্মোচন করেছে যার লক্ষ্য ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেসের প্রচার করা এবং দুর্বলদের অধিকার রক্ষা করা। এই উদ্যোগগুলি, চাইল্ড লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স প্রোগ্রাম (CLAP), প্রজেক্ট SAMVADA, এবং ভিকটিম রাইটস সেন্টার (VRC), আইনি ল্যান্ডস্কেপকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে এবং সবার কাছে ন্যায়বিচার অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলার জন্য প্রস্তুত। আসুন এই রূপান্তরমূলক প্রকল্পগুলির বিশদ বিবরণ এবং সেগুলি কেরালার আইনী ব্যবস্থায় নিয়ে আসা আশা করি।

বিচারপতি সিএস ডায়াস CLAP-এর উদ্বোধন করেন, একটি উদ্যোগ যার লক্ষ্য আইনি প্রক্রিয়ায় জড়িত শিশুদের অধিকার রক্ষা করা। এই প্রোগ্রামটি ‘চাইল্ড সাপোর্ট লয়ার্স’ ধারণার প্রবর্তন করে যারা হেফাজত সংক্রান্ত বিষয় এবং শিশু অধিকারের সাথে জড়িত অন্যান্য মামলায় শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে। অ্যাডভোকেট পার্বতী মেনন দ্বারা সূচিত এই উদ্যোগটি শিশুদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং তাদের সুস্থতা আইনি প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে।

CLAP উদ্যোগ শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রসারিত করে, তাদের মতামত এবং উদ্বেগ প্রকাশ করার ক্ষমতা দেয়, শেষ পর্যন্ত বিচার বিভাগ এবং প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষকে শিশুদের কল্যাণ এবং সর্বোত্তম স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় এমন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। আইনি ব্যবস্থায় তরুণ কণ্ঠকে উপেক্ষা করা না হয় তা নিশ্চিত করার দিকে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

‘ক্যাচ দ্য ইয়াং, ওয়াচ দ্য গ্রো’ নীতির অধীনে প্রকল্প সামভাদা, স্কুল ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধ এবং নাগরিক বোধ জাগ্রত করতে এবং তাদের দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা করে। প্রোগ্রামটি 8-12 গ্রেডের শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে, তাদের হাইকোর্টে একটি নির্দেশিত সফরের প্রস্তাব দেয় এবং আইনি বিষয়গুলিতে 45-মিনিটের একটি বিস্তৃত মডিউল প্রদান করে। শিক্ষার্থীরা সংবিধান, অপরাধ এবং শাস্তি, আদালতের শ্রেণিবিন্যাস, পরিবেশ আইন এবং অন্যান্য বিভিন্ন আইনি দিক সম্পর্কে শিখবে।

আইন বিশেষজ্ঞ এবং বিচারকদের সাথে জড়িত থাকার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা আইনী ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করে। বিচারপতি বেচু কুরিয়ান থমাস দ্বারা উদ্বোধন করা এই প্রকল্পটি আইনি প্রক্রিয়া এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে বাস্তব-বিশ্বের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতা পূরণ করে।

ভিআরসি একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে যা নির্যাতিতদের, বিশেষ করে নারী, শিশু এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস এবং ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করার জন্য নিবেদিত। কেন্দ্রটি মহিলা আইনজীবী, এনজিও এবং সরকারী পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে প্রোবোনো পরিষেবা সরবরাহ করে। VRC অনুমোদিত এনজিও থেকে যোগ্য মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজকর্মীদের দ্বারা প্রদত্ত কাউন্সেলিং এবং মনস্তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ সহ আইনি সহায়তা এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করে।

কেন্দ্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্কিম পরিচালনা করে: জেল মেন্টরিং স্কিম, যা নারী দোষীদের তাদের পুনর্বাসন এবং সমাজে পুনঃএকত্রীকরণে সহায়তা করে এবং যৌন নিপীড়ন সারভাইভার স্কিম (SAS), যৌন নিপীড়ন থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের আশ্রয় ও পুনর্মিলন সহায়তা প্রদান করে।

বিচারপতি এ. মুহাম্মদ মুস্তাক, প্রধান বিচারপতি আশীষ জে. দেশাই, বিচারপতি এ.কে. জয়শঙ্করন নাম্বিয়ার এবং বিচারপতি পি.বি. সুরেশ কুমার, শুধুমাত্র আইনি সহায়তা প্রদান নয় বরং আইনী সচেতনতা প্রচার এবং সমাজে ন্যায়বিচারের বোধ জাগানোর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

বিচারপতি মুস্তাকের আশা হল যে এই উদ্যোগগুলি তাদের আশা দেবে যারা হয়তো এটি হারিয়েছে, যেখানে বিচারপতি শোবা আন্নাম্মা ইপেন কলঙ্ক ছাড়াই সমাজে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনঃসংহত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

KeLSA দ্বারা এই তিনটি রূপান্তরমূলক আইনি উদ্যোগের সূচনা ন্যায়বিচারকে আরও সহজলভ্য এবং ব্যক্তি বিশেষ করে শিশু এবং ভুক্তভোগীদের ক্ষমতায়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে। আইনি সচেতনতা, মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা এবং পুনর্বাসনের প্রচারের মাধ্যমে, কেরালা “সকলের জন্য ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস” অনুসরণ করার জন্য বাকি জাতির জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করছে।

Gujarati

હાઇકોર્ટ ઓડિટોરિયમ ખાતે એક પ્રેરણાદાયી કાર્યક્રમમાં, કેરળ રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળ (KeLSA) એ ન્યાયની પહોંચને પ્રોત્સાહન આપવા અને નબળા લોકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવાના હેતુથી ત્રણ ગ્રાઉન્ડબ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટ્સનું અનાવરણ કર્યું. આ પહેલ, બાળ કાનૂની સહાયતા કાર્યક્રમ (CLAP), પ્રોજેક્ટ SAMVADA, અને વિક્ટિમ રાઇટ્સ સેન્ટર (VRC), કાયદાકીય લેન્ડસ્કેપને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવા અને બધા માટે ન્યાય સુલભ બનાવવા માટે તૈયાર છે. ચાલો આ પરિવર્તનકારી પ્રોજેક્ટ્સની વિગતો અને તેઓ કેરળની કાનૂની વ્યવસ્થામાં લાવેલી આશાનો અભ્યાસ કરીએ.

જસ્ટિસ સી.એસ. ડાયસે CLAPનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જે એક પહેલ છે જેનો હેતુ કાનૂની કાર્યવાહીમાં સામેલ બાળકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનો છે. આ કાર્યક્રમમાં ‘બાળ સહાયક વકીલો’ની વિભાવના રજૂ કરવામાં આવી છે જેઓ કસ્ટડીની બાબતો અને બાળ અધિકારો સાથે સંકળાયેલી અન્ય મુકદ્દમાઓમાં બાળકોના શ્રેષ્ઠ હિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. એડવોકેટ પાર્વતી મેનન દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ પહેલ, બાળકોના અવાજો સાંભળવામાં આવે અને તેમની સુખાકારીને કાયદાકીય કાર્યવાહીમાં પ્રાથમિકતા મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

CLAP પહેલ બાળકોને મનોવૈજ્ઞાનિક સમર્થન આપે છે, તેમને તેમના મંતવ્યો અને ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવા માટે સશક્ત બનાવે છે, આખરે ન્યાયતંત્ર અને સંબંધિત સત્તાવાળાઓને બાળકોના કલ્યાણ અને શ્રેષ્ઠ હિતોને પ્રાથમિકતા આપતા નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે. કાનૂની પ્રણાલીમાં યુવા અવાજોને અવગણવામાં ન આવે તેની ખાતરી કરવા તરફ આ એક નોંધપાત્ર પગલું છે.

પ્રોજેક્ટ SAMVADA, ‘કેચ ધેમ યંગ, વોચ ધેમ ગ્રો’ ના સૂત્ર હેઠળ, શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાં મૂલ્યો અને નાગરિક ભાવના કેળવવાની, તેમને દેશના જવાબદાર નાગરિકો તરીકે ઘડવાનું કામ કરે છે. આ પ્રોગ્રામ ગ્રેડ 8-12 ના વિદ્યાર્થીઓને લક્ષ્યાંકિત કરે છે, તેઓને હાઇકોર્ટની માર્ગદર્શિત પ્રવાસની ઓફર કરે છે અને કાયદાકીય વિષયો પર 45-મિનિટનું એક વ્યાપક મોડ્યુલ પ્રદાન કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ બંધારણ, ગુનાઓ અને સજા, અદાલતોના વંશવેલો, પર્યાવરણીય કાયદાઓ અને અન્ય વિવિધ કાયદાકીય પાસાઓ વિશે શીખશે.

કાનૂની નિષ્ણાતો અને ન્યાયાધીશો સાથે જોડાઈને, વિદ્યાર્થીઓ કાયદાકીય પ્રણાલીની ઊંડી સમજ મેળવે છે. ન્યાયાધીશ બેચુ કુરિયન થોમસ દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરાયેલ આ પ્રોજેક્ટ, કાનૂની પ્રક્રિયા અને નાગરિક જવાબદારીમાં વાસ્તવિક-વિશ્વની આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરીને શિક્ષણ પ્રણાલીમાં નિર્ણાયક અંતરને ભરે છે.

VRC પીડિતો, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ, બાળકો અને ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ માટે ન્યાય અને ન્યાયી સારવારની સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમર્પિત પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપે છે. કેન્દ્ર મહિલા વકીલો, એનજીઓ અને સરકારી સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા પ્રો બોનો સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. VRC લાયકાત ધરાવતા મનોવૈજ્ઞાનિકો અને માન્ય એનજીઓ તરફથી સામાજિક કાર્યકરો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ કાઉન્સેલિંગ અને મનોવૈજ્ઞાનિક હસ્તક્ષેપ સહિત કાનૂની સહાય અને ભાવનાત્મક સમર્થન પ્રદાન કરે છે.

કેન્દ્ર બે મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓનું સંચાલન કરે છે: જેલ માર્ગદર્શન યોજના, જે મહિલા દોષિતોને તેમના પુનર્વસન અને સમાજમાં પુનઃ એકીકરણમાં સમર્થન આપે છે, અને જાતીય હુમલો સર્વાઈવર સ્કીમ (SAS), જાતીય હુમલાથી બચી ગયેલા લોકોને આશ્રય અને પુનઃ એકીકરણ સહાય ઓફર કરે છે.

આ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન ન્યાયમૂર્તિ એ. મોહમ્મદ મુસ્તાક, મુખ્ય ન્યાયાધીશ આશિષ જે. દેસાઈ, ન્યાયમૂર્તિ એ.કે. જયશંકરન નામ્બિયાર અને જસ્ટિસ પી.બી. સુરેશ કુમાર, માત્ર કાનૂની સહાય પૂરી પાડવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે પરંતુ કાનૂની જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા અને સમાજમાં ન્યાયની ભાવના કેળવવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.

જસ્ટિસ મુસ્તાકની આશા છે કે આ પહેલો જેઓ કદાચ તેને ગુમાવી ચૂક્યા છે તેમને આશા આપશે, જ્યારે જસ્ટિસ શોબા અન્નમ્મા એપેન પીડિતોને કલંક વિના સમાજમાં પુનઃ એકીકૃત કરવાની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટ કરે છે.

KeLSA દ્વારા આ ત્રણ પરિવર્તનકારી કાનૂની પહેલની શરૂઆત ન્યાયને વધુ સુલભ બનાવવા અને વ્યક્તિઓ, ખાસ કરીને બાળકો અને પીડિતોને સશક્તિકરણ કરવા તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું રજૂ કરે છે. કાનૂની જાગરૂકતા, મનોવૈજ્ઞાનિક સમર્થન અને પુનર્વસનને પ્રોત્સાહન આપીને, કેરળ “બધા માટે ન્યાયની પહોંચ”ના અનુસંધાનમાં બાકીના રાષ્ટ્ર માટે એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરી રહ્યું છે.

Punjabi:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੇਐਲਐਸਏ) ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CLAP), ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ SAMVADA, ਅਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਰਾਈਟਸ ਸੈਂਟਰ (VRC), ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਉ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ।

ਜਸਟਿਸ ਸੀਐਸ ਡਾਇਸ ਨੇ CLAP ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਵਕੀਲਾਂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਵਤੀ ਮੈਨਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

CLAP ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

‘ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ, ਦੇਖੋ ਦਮ ਗ੍ਰੋ’ ਦੇ ਮਾਟੋ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਵਾਦ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰੇਡ 8-12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਾਈਡ ਟੂਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 45-ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੋਡਿਊਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਚੂ ਕੁਰੀਅਨ ਥਾਮਸ ਦੁਆਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ।

VRC ਪੀੜਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। VRC ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ NGOs ਤੋਂ ਯੋਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੇ. ਦੇਸਾਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨੰਬਿਆਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਸਤਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੋਬਾ ਅੰਨਾਮਾ ਈਪੇਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਐਲਐਸਏ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਕੇਰਲਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ “ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ” ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Tamil

உயர் நீதிமன்ற ஆடிட்டோரியத்தில் ஒரு எழுச்சியூட்டும் நிகழ்வில், கேரள மாநில சட்ட சேவைகள் ஆணையம் (KeLSA) நீதிக்கான அணுகலை ஊக்குவிப்பது மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட மூன்று அற்புதமான திட்டங்களை வெளியிட்டது. இந்த முயற்சிகள், குழந்தை சட்ட உதவித் திட்டம் (CLAP), திட்டம் SAMVADA மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட உரிமைகள் மையம் (VRC), சட்ட நிலப்பரப்பை மறுவரையறை செய்வதற்கும், அனைவருக்கும் நீதி கிடைக்கச் செய்வதற்கும் தயாராக உள்ளன. இந்த மாற்றும் திட்டங்களின் விவரங்கள் மற்றும் அவை கேரளாவின் சட்ட அமைப்புக்கு கொண்டு வரும் நம்பிக்கையை ஆராய்வோம்.

சட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் குழந்தைகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட CLAP என்ற முயற்சியை நீதியரசர் சி.எஸ்.டயஸ் ஆரம்பித்து வைத்தார். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் மற்றும் குழந்தை உரிமைகள் சம்பந்தப்பட்ட பிற வழக்குகளில் குழந்தைகளின் நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ‘குழந்தை ஆதரவு வழக்கறிஞர்கள்’ என்ற கருத்தை இந்தத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்துகிறது. வழக்கறிஞர் பார்வதி மேனனால் தொடங்கப்பட்ட இந்த முயற்சி, குழந்தைகளின் குரல்கள் கேட்கப்படுவதையும், சட்ட நடவடிக்கைகளில் அவர்களின் நல்வாழ்வுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதையும் உறுதிசெய்ய பாடுபடுகிறது.

CLAP முன்முயற்சி குழந்தைகளுக்கு உளவியல் ரீதியான ஆதரவை வழங்குகிறது, அவர்களின் கருத்துகளையும் கவலைகளையும் வெளிப்படுத்த அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது, இறுதியில் நீதித்துறை மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் குழந்தைகளின் நலன் மற்றும் சிறந்த நலன்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. சட்ட அமைப்பில் இளம் குரல்கள் கவனிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்வதில் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியாகும்.

ப்ராஜெக்ட் SAMVADA, ‘அவர்களை இளமையாகப் பிடிக்கவும், அவர்கள் வளர்வதைப் பார்க்கவும்’ என்ற பொன்மொழியின் கீழ், பள்ளி மாணவர்களிடம் மதிப்புகள் மற்றும் குடிமை உணர்வை வளர்க்க விரும்புகிறது, அவர்களை நாட்டின் பொறுப்புள்ள குடிமக்களாக உருவாக்குகிறது. இந்த திட்டம் 8-12 வகுப்புகளில் உள்ள மாணவர்களை குறிவைத்து, அவர்களுக்கு உயர் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல் சுற்றுப்பயணத்தை வழங்குகிறது மற்றும் சட்ட தலைப்புகளில் விரிவான 45 நிமிட தொகுதியை வழங்குகிறது. மாணவர்கள் அரசியலமைப்பு, குற்றங்கள் மற்றும் தண்டனைகள், நீதிமன்றங்களின் படிநிலை, சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு சட்ட அம்சங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வார்கள்.

சட்ட வல்லுநர்கள் மற்றும் நீதிபதிகளுடன் ஈடுபடுவதன் மூலம், மாணவர்கள் சட்ட அமைப்பைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலைப் பெறுகிறார்கள். நீதிபதி பெச்சு குரியன் தாமஸ் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், சட்ட செயல்முறை மற்றும் குடிமைப் பொறுப்பு பற்றிய நிஜ உலக நுண்ணறிவுகளை வழங்குவதன் மூலம் கல்வி அமைப்பில் ஒரு முக்கியமான இடைவெளியை நிரப்புகிறது.

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, குறிப்பாக பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு நீதி மற்றும் நியாயமான சிகிச்சைக்கான அணுகலை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு தளமாக VRC செயல்படுகிறது. இந்த மையம் பெண் வழக்கறிஞர்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு சேவை வழங்குநர்கள் மூலம் சார்பு சேவைகளை வழங்குகிறது. VRC சட்ட உதவி மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்குகிறது, இதில் தகுதிவாய்ந்த உளவியலாளர்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் சமூக சேவையாளர்களால் வழங்கப்படும் ஆலோசனை மற்றும் உளவியல் தலையீடு ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த மையம் இரண்டு முக்கியமான திட்டங்களைச் செயல்படுத்துகிறது: சிறைத் தண்டனை பெற்ற பெண்களின் மறுவாழ்வு மற்றும் சமூகத்தில் மீண்டும் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதை ஆதரிக்கும் சிறை வழிகாட்டுதல் திட்டம் மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமையில் இருந்து தப்பியவர்களுக்கு தங்குமிடம் மற்றும் மறு ஒருங்கிணைப்பு உதவி வழங்கும் பாலியல் வன்கொடுமைத் திட்டம் (SAS).

இந்த திட்டங்களை நீதிபதி ஏ. முகமது முஸ்டாக், தலைமை நீதிபதி ஆஷிஷ் ஜே. தேசாய், நீதிபதி ஏ.கே. ஜெயசங்கரன் நம்பியார் மற்றும் நீதிபதி பி.பி. சுரேஷ் குமார், சட்ட உதவி வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், சட்ட விழிப்புணர்வை ஊக்குவித்தல் மற்றும் சமூகத்தில் நீதி உணர்வை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார்.

இந்த முயற்சிகள் அதை இழந்தவர்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கும் என்பது நீதிபதி முஸ்தாக்கின் நம்பிக்கை, அதே நேரத்தில் நீதிபதி ஷோபா அன்னம்மா ஈப்பன் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சமூகத்தில் களங்கம் இல்லாமல் மீண்டும் ஒருங்கிணைக்கும் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறார்.

கெல்சாவின் இந்த மூன்று உருமாறும் சட்ட முன்முயற்சிகளின் தொடக்கமானது, நீதியை அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவதற்கும், தனிநபர்கள், குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதற்கும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியை பிரதிபலிக்கிறது. சட்ட விழிப்புணர்வு, உளவியல் ஆதரவு மற்றும் மறுவாழ்வு ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பதன் மூலம், “அனைவருக்கும் நீதிக்கான அணுகல்” என்ற நோக்கத்தில் மற்ற நாட்டினருக்கும் கேரளா ஒரு முன்மாதிரியாக உள்ளது.

Urdu

ہائی کورٹ آڈیٹوریم میں ایک متاثر کن تقریب میں، کیرالہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی (KeLSA) نے تین اہم پروجیکٹوں کی نقاب کشائی کی جن کا مقصد انصاف تک رسائی کو فروغ دینا اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ اقدامات، چائلڈ لیگل اسسٹنس پروگرام (CLAP)، پروجیکٹ SAMVADA، اور Victim Rights Center (VRC)، قانونی منظر نامے کی نئی وضاحت کرنے اور انصاف کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے ان تبدیلی کے منصوبوں کی تفصیلات اور ان سے کیرالہ کے قانونی نظام میں آنے والی امید کا جائزہ لیں۔

جسٹس سی ایس ڈیاس نے CLAP کا افتتاح کیا، ایک اقدام جس کا مقصد قانونی کارروائیوں میں شامل بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اس پروگرام میں ‘چائلڈ سپورٹ لائرز’ کا تصور متعارف کرایا گیا ہے جو بچوں کی تحویل کے معاملات اور بچوں کے حقوق سے متعلق دیگر قانونی چارہ جوئی میں بچوں کے بہترین مفادات کی نمائندگی کریں گے۔ ایڈوکیٹ پاروتی مینن کی طرف سے شروع کی گئی یہ پہل، اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ بچوں کی آواز سنی جائے اور قانونی کارروائی میں ان کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔

CLAP اقدام بچوں کو نفسیاتی مدد فراہم کرتا ہے، انہیں اپنے خیالات اور خدشات کا اظہار کرنے میں بااختیار بناتا ہے، بالآخر عدلیہ اور متعلقہ حکام کو ایسے فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے جو بچوں کی فلاح و بہبود اور بہترین مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ یقینی بنانے کی جانب ایک قابل ذکر قدم ہے کہ قانونی نظام میں نوجوان آوازوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔

پراجیکٹ سمواڈا، ‘کیچ دیم ینگ، انہیں بڑھتے ہوئے دیکھیں’ کے نعرے کے تحت، اسکول کے طلباء میں اقدار اور شہری احساس کو بیدار کرنے کی خواہش رکھتا ہے، انہیں ملک کے ذمہ دار شہریوں میں ڈھالتا ہے۔ یہ پروگرام گریڈ 8-12 کے طلباء کو نشانہ بناتا ہے، انہیں ہائی کورٹ کے گائیڈڈ ٹور کی پیشکش کرتا ہے اور قانونی موضوعات پر 45 منٹ کا ایک جامع ماڈیول فراہم کرتا ہے۔ طلباء آئین، جرائم اور سزا، عدالتوں کے درجہ بندی، ماحولیاتی قوانین، اور دیگر مختلف قانونی پہلوؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔

قانونی ماہرین اور ججوں کے ساتھ مشغول ہو کر، طلباء قانونی نظام کی گہری سمجھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ، جس کا افتتاح جسٹس بیچو کورین تھامس نے کیا، قانونی عمل اور شہری ذمہ داری کے بارے میں حقیقی دنیا کی بصیرتیں پیش کرکے تعلیمی نظام میں ایک اہم خلا کو پُر کرتا ہے۔

VRC ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے جو انصاف تک رسائی اور متاثرین، خاص طور پر خواتین، بچوں اور ٹرانس جینڈر افراد کے لیے منصفانہ سلوک کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہے۔ یہ مرکز خواتین وکلاء، این جی اوز، اور سرکاری خدمات فراہم کرنے والوں کے ذریعے پرو بونو خدمات فراہم کرتا ہے۔ VRC قانونی امداد اور جذباتی مدد کی پیشکش کرتا ہے، جس میں منظور شدہ این جی اوز کے مستند ماہر نفسیات اور سماجی کارکنوں کی طرف سے فراہم کردہ مشاورت اور نفسیاتی مداخلت شامل ہے۔

یہ مرکز دو اہم اسکیمیں چلاتا ہے: جیل مینٹورنگ اسکیم، جو سزا یافتہ خواتین کو ان کی بحالی اور معاشرے میں دوبارہ انضمام میں مدد فراہم کرتی ہے، اور جنسی حملوں سے بچ جانے والی اسکیم (SAS)، جو کہ جنسی حملے کے پسماندگان کو پناہ دینے اور دوبارہ انضمام میں مدد فراہم کرتی ہے۔

ان پروجیکٹوں کا افتتاح معزز قانونی ماہرین نے کیا، بشمول جسٹس اے محمد مستق، چیف جسٹس آشیش جے ڈیسائی، جسٹس اے کے۔ جے شنکرن نمبیار، اور جسٹس پی بی۔ سریش کمار، نہ صرف قانونی امداد فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بلکہ قانونی بیداری کو فروغ دینے اور معاشرے میں انصاف کا احساس بیدار کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔

جسٹس مستق کی امید ہے کہ یہ اقدامات ان لوگوں کو امید دیں گے جو شاید اسے کھو چکے ہیں، جب کہ جسٹس شوبا اناما ایپن نے متاثرین کو معاشرے میں بدنامی کے بغیر دوبارہ شامل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

KeLSA کی طرف سے ان تین تبدیلی کے قانونی اقدامات کا آغاز انصاف کو مزید قابل رسائی بنانے اور افراد، خاص طور پر بچوں اور متاثرین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔ قانونی بیداری، نفسیاتی مدد، اور بازآبادکاری کو فروغ دے کر، کیرالا باقی قوم کے لیے “سب کے لیے انصاف تک رسائی” کے حصول کے لیے ایک مثال قائم کر رہا ہے۔